यूपी कैबिनेट के अहम फैसले: तीन नई यूनिवर्सिटीज और डेटा सेंटर नीति पर लगी मुहर, श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी मेडिकल शिक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और भविष्य को संवारने वाले कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 28 को मंजूरी दे दी गई, जबकि मदरसे से संबंधित एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित रखा गया है। इस बैठक में नाम परिवर्तन से लेकर स्टार्टअप और शिक्षा तक के बड़े निर्णय लिए गए।

​जलालाबाद अब ‘परशुरामपुरी’ के नाम से जाना जाएगा

कैबिनेट ने शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लंबे समय से चल रही इस मांग को योगी सरकार ने पूरा कर दिया है।

स्टार्टअप और डेटा सेंटर को नया बल

युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु ‘उप्र स्टार्टअप मिशन’ की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड तैयार किया गया है, जिसमें 400 करोड़ रुपये एकेटीयू (AKTU) द्वारा वहन किए जाएंगे। साथ ही, समाप्त हो चुकी डेटा सेंटर नीति को पुनर्जीवित कर दिया गया है, जिसकी निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मिशन डायरेक्टरेट बॉडी और एंपावरमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा।

​पशुपालकों के लिए ‘पशुधन बीमा योजना’

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सरकार ‘सीएम जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना’ लेकर आई है। इसके तहत अब पशुओं का बीमा कराया जाएगा। इसमें केंद्र का अंश 51%, राज्य का 34% और किसान का केवल 15% योगदान होगा। योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, घोड़े, खच्चर और भेड़-बकरी तक की कीमत तय की गई है। दैवीय आपदा, बीमारी या हादसे की स्थिति में किसानों को इस बीमा का सीधा लाभ मिलेगा।

​श्रमिकों के बच्चों को मेडिकल शिक्षा में आरक्षण

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि वाराणसी में 13 एकड़ जमीन पर ESIC मेडिकल कॉलेज बनेगा, जबकि मुरादाबाद और गोरखपुर में 100-100 बेड के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में 50 फीसदी सीटें सीधे तौर पर श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं, जो एक बड़ी राहत है।

तीन नई यूनिवर्सिटीज को हरी झंडी

शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए सरकार ने तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है जिसमें कानपुर के बिल्हौर में ‘महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय’, ​फतेहपुर में ‘ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय’, गाजियाबाद में ‘अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय’ शामिल है।

इसके अलावा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का निर्णय भी लिया गया है। इस बैठक के माध्यम से योगी सरकार ने शिक्षा, उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है।