लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी के लोकभवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 665 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (RMLIMS) के सेवा बेड़े में शामिल हुए इन युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बदलती तस्वीर और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप पेश किया।
9 साल, 9 लाख नौकरियां और ‘जीरो’ विवाद
मुख्यमंत्री ने गर्व से साझा किया कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, “2017 से पहले की नियुक्तियां कोर्ट-कचहरी में बाधित रहती थीं, लेकिन आज हमारी चयन प्रक्रिया इतनी पारदर्शी और सुचितापूर्ण है कि कोई एक भी प्रश्न नहीं उठा सकता। मेरिट और आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन होने के कारण आज न्यायालय का हस्तक्षेप भी शून्य हो गया है।”
ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश
यूपी की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो राज्य कभी ‘बीमारू’ की श्रेणी में था, आज वह भारत की इकॉनमी का ‘ग्रोथ इंजन’ बन चुका है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया, “2016 की तुलना में आज यूपी की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ चुकी है। जिस राज्य के पास कभी वेतन देने के पैसे नहीं थे, वह आज ‘रेवेन्यू सरप्लस’ (राजस्व अधिशेष) वाला राज्य है और देश की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है।”
भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘ह्यूमन इंटरफेरेंस’ खत्म
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति केवल अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा, “भर्ती प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप (Human Interference) को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है ताकि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। इसी पारदर्शिता का परिणाम है कि हम लगभग हर हफ्ते किसी न किसी विभाग के नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं।”
नियुक्ति पत्र पाने वाले नर्सिंग अधिकारियों को सेवा और समर्पण का मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
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