शराब घोटाले के बाद अब केजरीवाल सरकार में क्लासरूम घोटाला, जांच की सिफारिश

विजिलेंस विभाग के सूत्रों के मुताबिक सतर्कता निदेशालय ने इस मामले में मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सतर्कता विभाग ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करने की भी सिफारिश की है, जो लगभग 1300 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में शामिल थे।

बीजेपी ने इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, “आप ने भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्कूलों के काम बिना टेंडर के करवाया गया। बिना टेंडर निकाले काम के रेट बढ़ा दिए गए। दिल्ली में क्लासरूम घोटाला हुआ है और इसे बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है।”

बता दें कि विजिलेंस विभाग ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और शिक्षा विभाग के जवाबों के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को इस मामले पर विचार करने की सिफारिश की है। CVC ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं को उजागर किया था। बता दें कि आप नेता संदीप भारद्वाज की मौत पर बीजेपी और आप आमने-सामने हैं।

CVC ने फरवरी 2020 में विजिलेंस को मामले पर अपनी टिप्पणी मांगने के लिए रिपोर्ट भेजी थी लेकिन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने ढाई साल तक मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया, फिर मामला आगे बढ़ा। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा था कि इस वर्ष अगस्त में हुई देरी की जांच करें और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बता दें कि अप्रैल 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण का निर्देश दिया था। लोक निर्माण विभाग को 193 विद्यालयों में 2405 क्लास बनाने का कार्य सौंपा गया था। इसके बाद कक्षाओं की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के आधार पर 194 स्कूलों में 7180 कक्षाओं की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया, जो 2405 कक्षाओं की आवश्यकता का लगभग तीन गुना था।