कृषि विधेयक बिल के विरोध में किसानों ने कसी कमर, किया चक्का जाम

Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। भारतीय किसान यूनियन द्वारा तहसील महावन इकाई के नेतृत्व में किसानों की प्रमुख समस्याओं को लेकर बुधवार से प्रारंभ किया गया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। यह धरना बलदेव विद्युत सब स्टेशन पर दिया जा रहा है। जिंसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के पदाधिकारीयों व कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी देखी गयी। धरने में तहसील अध्यक्ष डॉ संदीप चौधरी की तबियत अचानक बिगड़ गयी और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले जाया गया।

शुक्रवार को कृषि विधेयक बिल के विरोध में देश व्यापी चक्का जाम होगा

जिलाध्यक्ष राजकुमार तोमर ने बताया कि विद्युत विभाग से जुड़ी कई गंभीर समस्या हैं जिनका निस्तारण नहीं हो रहा। इस लिये उनकी मांग हैं कि जब तक यहां पर ऊर्जा मंत्री प. श्रीकांत शर्मा उनकी समस्याओं को सुनने किसानों के बीच नहीं आ जाते तब तक धरना समाप्त नही करेंगे। जिलाध्यक्ष द्वारा बताया कि शुक्रवार को कृषि विधेयक बिल के विरोध में देश व्यापी चक्का जाम होगा। इसके बाद शनिवार से भाकियू कार्यकर्ता व किसान भूख हड़ताल पर भी बैठ जायेंगे। जिलाधिकारी किसानों की समस्याओं को लेकर संजीदा नहीं दिख रहे। क्योंकि अस्वासन के बाद भी उनकी मांगों पर शासन प्रशासन द्वारा कोई धयान ही नहीं दिया जा रहा है। खाद की कालाबाजारी हो रही है नहर बंबो में सिंचाई को पानी नहीं छोड़ा जा रहा किसान परेशान हैं। ऊपर से किसानों के लिए दी जाने वाली बिजली में बेतहाशा कटौती की जा रही है। जर्जर लाइनों तारों को नहीं बदला जा रहा। ऊपर से घटिया मीटर लगा दिए जाने से गलत बिल भेजे जा रहे हैं। आखिर ग्रामीण किसान करे तो क्या करें। यदि प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी।

भाकियू भानू गुट ने तहसील स्तर पर सौंपे ज्ञापन
भारतीय किसान यूनियन भानु ने बर्तमान सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को बापिस लेने तथा किसान आयोग लागू करने के सम्बंध में पूरे प्रदेश में जिलाधिकारियों और तहसीलों पर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौपे गये। कलक्ट्रेट पर जिला अधिकारी के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर आरडी राम, महावन में एसडीएम कृष्णानंद तिवारी, गोवर्धन और मांट में भी उपजिलाधिकारी को अलग अलग ज्ञापन सौंपे गये।

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