बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित, मिली जमानत

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नई दिल्ली: देश के बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और परिवार हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। अदालत के इस फैसले में दोनों दोषियों द्वारा जेल में 17 साल से अधिक की लंबी अवधि बिताने तथा उनमें से एक दोषी के गंभीर रूप से दिव्यांग होने के तथ्य को राहत का मुख्य आधार बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ द्वारा पारित किया गया है।

​17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं दोनों दोषी

कानूनी जानकारों और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले इन दोनों दोषियों की पहचान विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया के रूप में हुई है। ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी समय-पूर्व रिहाई (Remission) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दिया था।

​सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह दोषियों की अपील पर कानून और तथ्यों से जुड़े सभी मुद्दों पर आगे भी सुनवाई जारी रखेगा। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि एक दोषी का नाम मूल एफआईआर (FIR) में शामिल नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था। हालांकि, राज्य सरकार यानी गुजरात सरकार ने इन दोनों की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने लंबी कैद और स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत का आदेश दे दिया।

संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा जमानत की शर्तें

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि संबंधित ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय) दोनों दोषियों के लिए जमानत की शर्तें तय करेगा। इसके साथ ही, दोषियों की दोषसिद्धि (Conviction) के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निरंतर जारी रहेगी।

​क्या है पूरा मामला?

यह पूरा संवेदनशील मामला वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के पश्चात गुजरात में भड़के भीषण दंगों से जुड़ा हुआ है। दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ अमानवीय सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त बिलकिस बानो की उम्र मात्र 21 वर्ष थी और वह पाँच माह की गर्भवती थीं। इस मामले में कानूनी लड़ाई ने देश भर में न्याय व्यवस्था और मानवाधिकारों की बहस को एक नया आयाम दिया है।

Dr. Bhanu Pratap Singh