सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ नया आवेदन: राहुल गांधी और ‘इंडिया’ गठबंधन ने 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी

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​नई दिल्ली: देश में चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और डेटा सुरक्षा को लेकर राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। चुनाव में कथित धांधली और वोट चोरी के मामलों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ‘इंडिया’ गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक नया और विस्तृत आवेदन दाखिल किया गया है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग (ECI) से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर 48 तीखे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), ECINET और फॉर्म-6 (Form 6) से जुड़े नीतिगत निर्णयों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सर्वोच्च अदालत चुनाव आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों को इन 48 सवालों के जवाब आधिकारिक हलफनामे (Affidavit) के जरिए देने का निर्देश दे।

​SIR शुरू करने के फैसले और कमिश्नरों की सहमति पर सवाल

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से देश भर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू किए जाने और उससे जुड़े फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। अर्जी में पूछा गया है कि क्या राष्ट्रव्यापी स्तर पर SIR शुरू करने का फैसला चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर लिया था? क्या इस निर्णय पर तीनों चुनाव आयुक्तों की पूर्ण सहमति थी? यदि हाँ, तो उससे जुड़े आधिकारिक दस्तावेज और फाइलें कहाँ हैं?

याचिकाकर्ताओं ने आयोग के उस पूर्व दावे पर भी असंतोष जताया है जिसमें कहा गया था कि SIR से जुड़े आदेश सभी सदस्यों की आपसी सहमति से जारी किए गए थे। उन्होंने स्पष्ट तारीख और उस बैठक या फाइल का ब्योरा मांगा है जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच SIR, ECINET या Form 6 को लेकर किसी प्रकार का मतभेद या लिखित आपत्ति दर्ज कराई गई थी?

ECINET और डेटा सुरक्षा को लेकर 15 महत्वपूर्ण सवाल

दाखिल की गई अर्जी में चुनाव आयोग के ECINET और ERONET सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि इस हाई-टेक सिस्टम को तैयार करने और इसमें समय-समय पर बदलाव करने की आधिकारिक मंजूरी किसने दी थी?

​इसके अलावा, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या उसमें संशोधन करने का अधिकार किन-किन अधिकारियों के पास है? क्या किसी निजी कंपनी, थर्ड-पार्टी ठेकेदार या सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के कर्मचारियों को भी मतदाता सूची के संवेदनशील डेटा में फेरबदल करने की अनुमति दी गई थी?

याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि क्या वोटर लिस्ट में होने वाले प्रत्येक बदलाव का डिजिटल लॉग और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है?

​Form 6 के घोषणा पत्र और पश्चिम बंगाल के मामलों का ब्योरा

ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए नए घोषणा पत्र को लेकर भी चुनाव आयोग से जवाब तलब किया गया है। अर्जी में पूछा गया है कि इस घोषणा को फॉर्म-6 में शामिल करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया और आयोग से इसकी औपचारिक अनुमति कब मिली थी? इसकी वजह से कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज हुए या लंबित रहे, इसका पूरा आँकड़ा मांगा गया है।

​इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल राज्य में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के पक्ष में निचली अदालतों या न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा दाखिल अपीलों का पूरा ब्योरा भी मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऐसी कुल कितनी अपीलें दाखिल की गईं और इन्हें दायर करने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था?

​जिम्मेदार अधिकारियों से हलफनामे पर जवाब की मांग

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इन सभी सवालों के जवाब के लिए चुनाव आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों को पाबंद किया जाए। इसमें वे सवाल जिनके जवाब पहले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु ने दिए थे, उन्हें और अधिक स्पष्ट करने को कहा गया है। वहीं, जिन मुद्दों का संबंध सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत मंजूरी से है, उनका उत्तर संबंधित आयुक्त खुद हलफनामे पर दें। इसके अलावा तकनीकी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब चुनाव आयोग के डायरेक्टर जनरल (IT) से मांगे गए हैं।

​कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस नए आवेदन से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी पारदर्शिता पर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस छिड़ सकती है।

Dr. Bhanu Pratap Singh