लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिना वास्तविक प्रदूषण जाँच किए ही वाहनों को मनमाने ढंग से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) जारी करने वाले राज्य के 20 प्रदूषण जाँच केंद्रों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन सभी 20 जांच केंद्रों के प्राधिकार-पत्र (Authorisation Letters) अगले अग्रिम आदेशों तक के लिए निलंबित कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद अब ये सभी आरोपी केंद्र न तो किसी भी प्रकार के वाहनों की प्रदूषण जाँच कर सकेंगे और न ही कोई नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।
परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने दी जानकारी
राज्य के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन (Transport Commissioner Ashutosh Niranjan) ने इस पूरी कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि शासन और विभाग के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में धड़ल्ले से संचालित हो रहे प्रदूषण जाँच केंद्रों की कार्यप्रणाली का औचक निरीक्षण कराया गया था। विभिन्न जिलों में तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (प्रशासन/ARTO) द्वारा की गई इस गहन जाँच-पड़ताल के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई केंद्र बिना गाड़ियों की जाँच किए ही अवैध रूप से प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं और निर्धारित तकनीकी मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं।
जाँच रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने के तुरंत बाद विभाग की तरफ से संबंधित सभी संदिग्ध केंद्र संचालकों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर उनसे लिखित स्पष्टीकरण माँगा गया था।
निर्धारित समय सीमा में नहीं मिला संतोषजनक जवाब
परिवहन आयुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्धारित समय के भीतर इन केंद्र संचालकों की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद ‘उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जाँच केंद्र योजना-2020’ (Uttar Pradesh Online Motor Vehicle Pollution Testing Center Scheme-2020) के सुसंगत प्रावधानों और नियमों के तहत कड़ा कदम उठाते हुए इन सभी 20 लापरवाह केंद्रों के प्राधिकार-पत्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से फर्जी तरीके से प्रदूषण सर्टिफिकेट बांटने वाले अन्य संचालकों में भी भारी हड़कंप मच गया है।
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