अखिलेश यादव का बड़ा हमला: “भाजपा मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की साजिश कर रही है, चुनाव आयोग स्पष्ट करे आंकड़े”

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर मतदाता सूची (Voter List) में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और साजिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हर स्तर पर पूरी तरह सावधान और सतर्क रहने की हिदायत दी है।

वोटर लिस्ट में हेराफेरी और फर्जी वोटों की साजिश का आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा मतदाता सूची से फर्जी और शिफ्ट हुए वोटों को दोबारा जुड़वाने की बड़ी साजिश रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की यह तैयारी है कि उसके अनरजिस्टर्ड और अंडरग्राउंड लोग मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों से लोगों को लाकर उनके वोट बनवा दें, क्योंकि पार्टी को यह अंदेशा हो चुका है कि वह चुनाव में हार रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वोटर लिस्ट से 1 करोड़ 27 लाख वोट कट गए हैं और हर विधानसभा में 31 हजार वोट कम हो गए हैं, तो फिर भाजपा की कितनी सीटें बचेंगी? उन्होंने आशंका जताई कि जिस दिन मतदान होगा, उस दिन बूथ के अंदर और बाहर की वोटर लिस्ट अलग-अलग भी हो सकती है।

​सपा प्रमुख ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और ‘पीडीए प्रहरी’ के रूप में काम कर रहे लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी ने एसआईआर (SIR) के दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने और उनके वोट बचाने का सराहनीय काम किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोग पूरी तरह सावधान नहीं रहे, तो जब वे वोट डालने जाएंगे तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जा सकता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।

​बायोमेट्रिक मतदान और मेटल के वोटर आईडी कार्ड की मांग

चुनावी पारदर्शिता पर जोर देते हुए अखिलेश यादव ने एक नया सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मेटल (धातु) के बनाए जाने चाहिए तथा मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। सभी नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा उपलब्ध है, इसलिए मतदान की प्रक्रिया भी बायोमेट्रिक के जरिए ही कराई जानी चाहिए। इससे चुनावी पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी मतदान तथा वोटों की हेराफेरी पर पूरी तरह रोक लगेगी।

​उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को चुनाव आयोग से कोई जानकारी नहीं मिलती, जबकि मुख्यमंत्री को सारी बातें पहले ही पता चल जाती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने की बात सच है या झूठ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा और गोपनीयता की शपथ लेने वाले व्यक्ति द्वारा इस तरह की बात किसी गहरी साजिश के तहत ही फैलाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम कहें कि कटे हुए वोटों में से 90 फीसदी वोट पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के हैं, तो गलत नहीं होगा।

​कानून व्यवस्था और एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सरकार पर हमला

अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करार दिया। उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में दलितों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, साइबर अपराध और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेलों में बंद अधिकांश लोग पीडीए समाज से हैं और सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर भी इसी वर्ग के लोगों के हुए हैं।

​सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए सूचना विभाग का बजट कई गुना बढ़ा दिया है और वे प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पैसा अपने चेहरे के प्रचार पर खर्च कर रहे हैं।