विपक्षी शोर-शराबे के बीच लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पारित, सदन में होता रहा हंगामा

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और अंततः अपराह्न 2:10 बजे इसे दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। मानसून सत्र के दौरान यह लगातार 11वां दिन है, जब हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके।

विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कार्य

सदन में जारी भारी शोर-शराबे के बावजूद सरकार ने महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ाया। पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की अध्यक्षता में, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया। इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विपक्षी सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर आकर नारेबाजी करने के बावजूद, सदन ने ध्वनिमत से बिना चर्चा के इस विधेयक को पारित कर दिया।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने ‘भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026’ और ‘बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, 2026’ भी सदन में पेश किए।

अध्यक्ष की अपील का नहीं हुआ असर

सत्र की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक सफलता का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। प्रश्नकाल के दौरान जब उन्होंने कार्यवाही संचालित करने का प्रयास किया, तो विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, कृपया इसे चलने दें।” अध्यक्ष की इस अपील का हंगामे पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

​दोपहर में कार्यवाही पुनः शुरू होने पर भी स्थिति जस की तस बनी रही। पीठासीन सभापति तेन्नेटी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने और विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया, लेकिन नारेबाजी न थमने के कारण कार्यवाही अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।