लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार, 19 जून को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के इस दौरे से ठीक पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया सुरक्षा प्रोटोकॉल सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। चंदा चोरी के आरोपों की जांच के बीच तैयार किए गए इस प्रोटोकॉल में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की उपस्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक निर्देशों में उनके बजाय किसी अन्य प्रतिनिधि को शामिल करने की बात कही गई है।
आम तौर पर मुख्यमंत्री के अयोध्या आगमन के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी कार्यक्रमों में मंच और अन्य व्यवस्थाओं में साथ नजर आते हैं। लेकिन इस बार आधिकारिक प्रोटोकॉल में चंपत राय का नाम शामिल न होना कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा है।
प्रोटोकॉल के निर्देश बिंदु संख्या 29 ने बढ़ाई हलचल
जिला प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल संबंधी निर्देशों के बिंदु संख्या 29 में स्पष्ट रूप से चंपत राय से अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री के राम मंदिर दर्शन-पूजन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करें। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि नामित प्रतिनिधि की सूचना संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सीयूजी नंबर पर तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराई जाए।
क्यों चर्चा में है यह फैसला?
सूत्रों के अनुसार, यह निर्देश एक ऐसे संवेदनशील समय में आया है जब राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर चल रहे कथित विवाद और उसकी जांच का मामला सुर्खियों में है। हालांकि, चंपत राय की ओर से मामले में सफाई भी दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के इस कदम को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
फिलहाल प्रशासन या ट्रस्ट की ओर से इस निर्णय के पीछे के ठोस कारणों का कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव और चंपत राय की जगह प्रतिनिधि की मांग ने राजनीतिक चर्चाओं को और अधिक हवा दे दी है। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे और वहां होने वाले राम मंदिर कार्यक्रमों पर टिकी हैं कि वहां की व्यवस्था में ट्रस्ट की भूमिका किस रूप में सामने आती है।
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