फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया

इसका कार्य केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच टैक्स के बटवारे की सिफारिश करना तथा राज्यों के बीच टैक्स के वितरण की रूपरेखा तय करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोंदी ने पनगढ़िया को 2015 में नीति आयोग का पहला वाइस चेयरमैन बनाया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया था।

30 सितंबर 1952 को जन्मे अरविंद पनगढ़िया न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह एशियन डेवलपमेंट बैंक में टॉप इकनॉमिस्ट रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी कई पदों पर काम किया है। केंद्र सरकार ने हाल में 16वें फाइनेंस कमीशन की संदर्भ शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। यह आयोग एक अप्रैल, 2026 से अगले पांच साल के लिए सिफारिशें देगा। कमीशन 31 अक्टूब, 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

पिछला फाइनेंस कमीशन

पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। आयोग ने 2020-21 से 2025-26 तक छह साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दीं थीं। वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें देने में आम तौर पर लगभग दो साल लगते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसार, वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष या उससे पहले किया जाता है। 16वें वित्त आयोग के एडवांस सेल का गठन 21 नवंबर 2022 को वित्त मंत्रालय में किया गया था, ताकि आयोग के औपचारिक गठन तक प्रारंभिक कार्य की निगरानी की जा सके।

-एजेंसी