बलिया: उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर गहरी होती नजर आ रही हैं। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने लगभग 23 वर्ष पुराने एक बेहद चर्चित आपराधिक मामले में लगातार अनुपस्थित रहने और कोर्ट में पेश न होने के कारण मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।
यह पूरा मामला 4 दिसंबर 2003 का है, जब बलिया शहर कोतवाली परिसर में घुसकर तत्कालीन शहर कोतवाल सर्वजीत शाही के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट और भारी बदसलूकी की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शैलेश पांडेय की अदालत ने सुनवाई के बाद यह सख्त आदेश पारित किया है।
अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 4 दिसंबर 2003 को घटित हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दयाशंकर सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कोतवाली के भीतर दाखिल हुए थे और वहां तैनात कोतवाल के साथ अभद्रता की थी। इस मामले में सह-आरोपी भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रविशंकर सिंह ‘पप्पू’ की अदालत में पेश न होने की अर्जी स्वीकार करते हुए उनकी गैर-हाजिरी माफ कर दी गई, क्योंकि उन्होंने इस मामले में पहले ही अपनी जमानत करा ली थी। परंतु, सुनवाई के दौरान लगातार गैर-हाजिर रहने के कारण अदालत ने मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ यह कड़ा कदम उठाया है।
एक साल पहले भी जारी हो चुका है गिरफ्तारी वारंट
उल्लेखनीय है कि मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ बलिया कोर्ट द्वारा वारंट जारी होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे लगभग एक साल पहले भी सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय की अदालत ने एक अन्य पुराने मामले में उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
वह मामला करीब 10 वर्ष पुराना था, जो शहर के मालगोदाम के समीप सड़क मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध करने, यातायात जाम करने और तत्कालीन जिलाधिकारी के प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने से जुड़ा हुआ था।
सितंबर 2025 में भी निर्धारित तारीख पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होने के कारण सीजेएम अदालत ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत कुल 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। एक बार फिर अदालती कार्यवाही में पेश न होने पर जारी हुए इस नए वारंट से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
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