यूपी यूथ कांग्रेस पर अनुशासन का चाबुक; दिल्ली रैली से दूरी बनाने पर 12 जिलाध्यक्षों समेत 68 पदाधिकारियों की छुट्टी

लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी सरगर्मियों और सांगठनिक तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस (Youth Congress) में अनुशासन का बड़ा चाबुक चला है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर यूथ कांग्रेस के 12 जिलाध्यक्षों, 3 प्रदेश उपाध्यक्षों, 33 प्रदेश महासचिवों और 18 प्रदेश सचिवों सहित कुल 68 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

इन सभी पदाधिकारियों पर नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में आयोजित हुई ‘इंडिया गठबंधन’ (INDIA Alliance) की महारैली में शामिल न होकर गंभीर अनुशासनहीनता बरतने का आरोप लगा है। इस कड़े प्रशासनिक एक्शन के बाद प्रदेश कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में हड़कंप मच गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जारी हुआ निलंबन पत्र

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली रैली से बिना किसी पूर्व सूचना के दूरी बनाने को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेहद गंभीरता से लेते हुए इसे ‘घोर अनुशासनहीनता’ करार दिया। राष्ट्रीय नेतृत्व के सख्त निर्देश पर युवा कांग्रेस यूपी ईस्ट के सह-प्रभारी नरसिम्हा यादव और यूपी ईस्ट के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह के संयुक्त हस्ताक्षरों से आधिकारिक निलंबन पत्र जारी किया गया है।

कार्रवाई की जद में आए 68 पदाधिकारियों में 12 जिलाध्यक्षों के अलावा 3 प्रदेश उपाध्यक्ष, 33 प्रदेश महासचिव, 18 प्रदेश सचिव, संयुक्त सचिव तथा सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर शामिल हैं।

प्रयागराज के जिलाध्यक्ष समेत 5 वरिष्ठ पदाधिकारियों पर गिरी गाज

इस व्यापक निलंबन कार्रवाई का सबसे बड़ा असर संगम नगरी प्रयागराज के यूथ कांग्रेस संगठन में देखने को मिला है, जहाँ के 5 प्रमुख पदाधिकारियों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सस्पेंड किए गए प्रमुख नेताओं में ​सौरभ पाण्डेय (जिलाध्यक्ष, प्रयागराज युवा कांग्रेस), जितेश कुमार मिश्रा (प्रदेश उपाध्यक्ष), ​निशांत रस्तोगी (प्रदेश महासचिव), अनुभव सिंह (प्रदेश महासचिव), ​आयुष मौर्या (प्रदेश सचिव) शामिल हैं।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन में किसी भी स्तर पर सुस्ती या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निलंबन की इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि केंद्रीय कार्यक्रमों और शीर्ष नेतृत्व के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।