यूपीडा के लिंक एक्सप्रेसवे टेंडर आवंटन पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला; कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकार सरकार को घेरा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के जाल को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बनाए जा रहे 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा इन परियोजनाओं के ठेकेदारों के नाम फाइनल किए जाने के बाद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार और कुछ चुनिंदा कंपनियों पर टेंडर आपस में बांटने (सिंडिकेट बनाने) और भारी कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं।

​अखिलेश यादव का तीखा हमला— “खेल मेज के अंडर है”

​मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक आक्रामक पोस्ट साझा करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि यूपीडा के लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर निष्पक्ष रूप से नहीं, बल्कि गिनी-चुनी कंपनियों और ‘कमिशनजीवी महाभ्रष्टाचारी’ भाजपा सरकार की मिलीभगत से आपस में बांट लिए जा रहे हैं।

​अखिलेश ने अपने शायराना अंदाज में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “UPEIDA Link Expressway के टेंडरों में कुछ गिनी-चुनी कंपनियों व कमीशनजीवी महाभ्रष्टाचारी भाजपा सरकार की मिलीभगत से टेंडर आपस में बाँट लिए जा रहे हैं। ये दुनिया को दिखाने भर का ‘टेंडर’ है, दरअसल सारा खेल मेज के ‘अंडर’ है। ये आपस में मिल-बाँटकर खाने की नूरा कुश्ती है, जिसमें भाजपा सरकार पैसा खाकर चुपचाप बैठे अंपायर की तरह आँख-मुँह पर ताला लगाये बैठी है।”

उन्होंने आगे जोड़ा किस “कहीं पर तुम कम, तो कहीं हम, पर टेंडर निकले अपना हर दम! मतलब ऊपर-ऊपर तो दिखावटी लड़ाई, अंदर मिलकर दोनों काटें मलाई।”

क्या है 5 लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट?

​गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और राज्य के हर कोने से आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का खाका तैयार किया गया है। इन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपीडा (UPEIDA) के पास है।

इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित रूप से 17,104 करोड़ रुपये का भारी-भरकम खर्च आने की उम्मीद है, और इसे आगामी तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही टेंडर प्रक्रिया को लेकर खड़े हुए इन राजनीतिक सवालों ने प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज कर दी है। अब देखना यह होगा कि यूपीडा या शासन स्तर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।