​जेल से रिहा होने के 40 मिनट बाद ED द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान; इसी हफ्ते होगी सुनवाई

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के नए मामले में की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) का दरवाजा खटखटाया है। जेल से रिहा होने के महज कुछ ही मिनटों के भीतर हुई इस गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित संज्ञान लिया है।

अदालत ने आजम खान के वकील द्वारा मामले की अर्जेंट लिस्टिंग (तत्काल सुनवाई) की अपील को स्वीकार करते हुए याचिका को इसी सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है।

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, आजम खान के वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख (मेंशनिंग) किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि 29 अक्टूबर को ‘डुअल पैन कार्ड’ मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के मात्र “40 मिनट” बाद ही ED ने उन्हें एक नए मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर से गिरफ्तार कर लिया।

​याचिका के जरिए सपा नेता ने गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत द्वारा 1 नवंबर को दिए गए उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके साथ ही उन्होंने मामले की अंतिम सुनवाई तक हिरासत से तुरंत रिहाई की अंतरिम राहत भी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने इस याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई करने का आश्वासन दिया है।

गाजियाबाद PMLA कोर्ट ने भेजा था 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

​उल्लेखनीय है कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने रविवार को जारी आधिकारिक बयान में पुष्टि की थी कि मोहम्मद आजम खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के कड़े प्रावधानों के तहत 31 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया है। आजम खान रामपुर स्थित ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी’ के चांसलर और ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट’ के संस्थापक हैं।

​गिरफ्तारी के बाद ED ने उन्हें गाजियाबाद स्थित विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया था, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया था। अब आजम खान की कानूनी टीम ने इस पूरी गिरफ्तारी और रिमांड की वैधानिकता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।