अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित एक भव्य शादी समारोह उस समय अचानक हंगामे और अफरा-तफरी में तब्दील हो गया, जब सात फेरे (वैवाहिक रस्मों) से ठीक पहले एक महिला मंडप में पहुंची और उसने दूल्हे को अपना पति बता दिया। महिला के इस सनसनीखेज दावे से शादी समारोह में मौजूद प्रशासनिक अधिकारी, परिजन और मेहमान हैरान रह गए।
विवाद इतना गहरा गया कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जिससे विवाह के जोड़े में बैठी होने वाली दुल्हन रोने लगी। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर इस जोड़े का विवाह स्थगित करना पड़ा।
गंगा सेलिब्रेशन में सामूहिक विवाह के दौरान हुआ विवाद
ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना अलीगढ़ के आगरा रोड स्थित गंगा सेलिब्रेशन मैरिज होम में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की है। यहां शासन के निर्देश पर कई जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा था। इसी दौरान एक महिला अचानक समारोह स्थल पर पहुंची और एक दूल्हे पर अपनी पहली पत्नी होने का दावा करते हुए उसकी दूसरी शादी कराए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराने लगी। महिला का सवाल था कि जब वह पहले से उसकी कानूनी पत्नी है, तो प्रशासन और परिजन उसकी दूसरी शादी कैसे करा सकते हैं। महिला के इस आरोप के बाद पंडाल में हड़कंप मच गया।
दुल्हन ने जताई अनभिज्ञता, दोनों पक्षों में मारपीट की आई नौबत
जब शादी के जोड़े में सजी बैठी दुल्हन से दूल्हे की पहली शादी के विषय में पूछा गया, तो उसने इस पूरे मामले से पूरी तरह अनभिज्ञता जताई। इसके बाद दोनों पक्षों के रिश्तेदारों और परिजनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट की स्थिति तक पहुंच गई। मौके पर तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया। हालांकि, पहली शादी के कानूनी पेच और विवाद को देखते हुए अधिकारियों ने संबंधित जोड़े का विवाह तुरंत रोक दिया।
सामूहिक विवाह योजना की सत्यापन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल
इस घटना ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किए जाने वाले विभागीय सत्यापन के नियमों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों के अनुसार, योजना के तहत वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वधू का पूर्व में विवाहित न होना, परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होना और जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
हालांकि, विभागीय अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान सत्यापन प्रक्रिया में दूल्हे (वर) के पूर्व वैवाहिक जीवन या उसके पहले से शादीशुदा होने की स्थिति की जांच का कोई पृथक या स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जानकारों का कहना है कि यदि महिला का दावा सही साबित होता है, तो यह न केवल एक शादी में हुआ विवाद है, बल्कि सरकारी योजना की पारदर्शी सत्यापन प्रणाली की खामियों को भी उजागर करता है।
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