आगरा: हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। किसानों के कथित अपमान और राजद्रोह के गंभीर आरोपों से जुड़े चर्चित मामले में मंगलवार को आगरा की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में दोनों पक्षों की लंबी बहस पूरी हो गई है। लगभग डेढ़ घंटे तक चली इस अहम सुनवाई के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाने के लिए 1 दिसंबर 2026 की तारीख मुकर्रर की है।
वर्चुअल माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान सांसद कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने वर्चुअल (ऑनलाइन) माध्यम से अपना पक्ष रखा, जबकि उनके साथ जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान भी मौजूद रहीं। दूसरी ओर, वादी पक्ष के वकीलों ने कंगना के बयानों को देश के अन्नदाता किसानों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध बताते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की पुरजोर मांग उठाई।
वादी पक्ष ने रखे ये मुख्य तर्क
विशेष न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह की अदालत में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक चली सुनवाई के दौरान, मामले के वादी और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक ऐसा बयान दिया था, जिसमें वर्ष 2020 के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 15 महीने तक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसानों पर हत्या, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं में शामिल होने और अलगाववादी होने जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे।
अधिवक्ता शर्मा ने दलील दी कि वे स्वयं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और खेती से जुड़े रहे हैं, इसलिए किसानों के इस कथित अपमान से वे व्यक्तिगत रूप से आहत और पीड़ित महसूस करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने कंगना के 16 नवंबर 2021 के एक पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर 1947 में मिली भारत की आजादी को ‘भीख’ बताते हुए वास्तविक स्वतंत्रता वर्ष 2014 में मिलने की बात कही गई थी। वादी पक्ष का तर्क था कि इस तरह के बयानों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और अमर क्रांतिकारियों का अपमान हुआ है।
दृष्टांतों और कानूनी प्रावधानों पर हुई चर्चा
वादी पक्ष के अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अन्य न्यायिक मामलों का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि किसी घटना से सीधे तौर पर प्रभावित न होने वाला जागरूक नागरिक भी जनहित में ऐसी कानूनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस दौरान उन्होंने शिमला में कंगना के खिलाफ रिटायर्ड कैप्टन अतुल शर्मा द्वारा सोनिया गांधी पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में दर्ज एफआईआर का उदाहरण भी दिया। इसके अलावा, अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान ने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को आहत करने वाला हर कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता राजवीर सिंह ने भी अपने विधिक तर्क रखे।
वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुमंत चतुर्वेदी, उमेश जोशी, पंकज कुमार बघेल और अजय प्रताप सिंह मौर्य सहित कई प्रमुख अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 1 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित कर दी है। अब इस बहुचर्चित मामले में अदालत के संभावित निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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