लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मध्यम वर्गीय और कामकाजी तबके के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है। अब राज्य में केवल गरीबों को ही नहीं, बल्कि वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों और पत्रकारों को भी सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी। सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0’ के कार्यक्रम में सीएम योगी ने यह घोषणा की।
माफियाओं की जमीन पर बनेंगे आशियाने
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सत्ता में बैठे लोगों ने माफियाओं को संरक्षण दिया था, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए।
सीएम ने स्पष्ट किया कि इन माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर अब हाईराइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि जरूरत पड़े तो माफियाओं की निजी संपत्ति जब्त कर भी इस योजना को विस्तार दिया जाए।
पत्रकारों और वकीलों के लिए खास पहल
पत्रकारों की कार्यशैली का जिक्र करते हुए सीएम योगी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, “पत्रकार दिन भर खबरों के लिए भटकते रहते हैं। यदि हर जिले में उन्हें किफायती दरों पर आवास मिल जाए, तो उनके पास एक स्थायी ठिकाना होगा।” उन्होंने नगर विकास विभाग और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि समाज के इन महत्वपूर्ण वर्गों (डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार) के लिए आवास की व्यवस्था हर जिले में सुनिश्चित की जाए।
92 हजार लाभार्थियों को मिले 900 करोड़
इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने बटन दबाकर प्रदेश के 92,098 लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि आज यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ‘ग्रोथ इंजन’ बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब दलित, वंचित और पिछड़ों तक योजनाओं का लाभ पहुँचता है, तभी प्रदेश का वास्तविक विकास होता है।
बीमारू राज्य से सशक्त प्रदेश तक का सफर
सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी को ‘बीमारू राज्य’ माना जाता था, जहाँ गरीबों को राशन और आवास के लिए तरसना पड़ता था। लेकिन आज ठेले-खोमचे वालों से लेकर युवाओं तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण और स्वरोजगार की योजनाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन्होंने जनता का शोषण किया है, अब उनसे ब्याज सहित हिसाब लेने का समय आ गया है।
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