पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी के 12,200 गांवों तक पहुंचेगी बस सेवा, ओला-उबर पर लागू हुए नए नियम

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच ग्रामीण जनता के लिए पिटारा खोल दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026’ को मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश के उन 12,200 गांवों की किस्मत बदलेगी, जो आजादी के दशकों बाद भी सार्वजनिक परिवहन के लिए तरस रहे थे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली योजना बताया है।

​संकरी सड़कों पर दौड़ेंगी 28 सीटर बसें

योजना के तहत विशेष रूप से 28 सीटर छोटी बसों का चयन किया गया है। ये बसें गांवों की संकरी गलियों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल सकेंगी। पहले चरण में चिन्हित किए गए 12,200 गांवों को सीधे जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों को स्कूल-कॉलेज जाने, किसानों को मंडी तक पहुंचने और मरीजों को अस्पताल ले जाने में बड़ी राहत मिलेगी।

​कैसा होगा संचालन का मॉडल?

​सरकार ने बसों के संचालन के लिए एक खास टाइम-टेबल तैयार किया है ।​ बसें रात के समय संबंधित गांव में ही रुकेंगी ताकि सुबह की पहली ट्रिप गांव से शुरू हो सके। सुबह 10 बजे से पहले बसें ग्रामीणों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंच जाएंगी। शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच वापसी की ट्रिप होगी। हर चिन्हित गांव में बस का कम से कम दो बार आना-जाना (Up-Down) अनिवार्य होगा।

​किराये पर डीएम का नियंत्रण और टैक्स में छूट

​ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए इन बसों को रोड टैक्स और परमिट शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। किराये के निर्धारण के लिए जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर न्यूनतम किराया तय करेगी।

​ओला-उबर के लिए नए नियम: 5 लाख का लाइसेंस अनिवार्य

कैबिनेट ने शहरी परिवहन में भी बड़ा सुधार किया है। अब ओला, उबर और इनड्राइवर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कंपनियों को 5 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क और 25,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। यह लाइसेंस 5 साल के लिए मान्य होगा, जिसे 5,000 रुपये देकर रिन्यू कराया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस नीति से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगेगी।

Dr. Bhanu Pratap Singh