UP Basic Teacher Transfer : बेसिक शिक्षा विभाग ने फिर बढ़ाई तारीख, आखिर कब पूरी होगी तबादला प्रक्रिया?

लखनऊ। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालत यह है कि विद्यालयों में शिक्षकों की तबादले की जो प्रक्रिया जून में पूरी होनी थी। वह 15 अगस्त के बाद भी जारी है। न तो तबादला पाए शिक्षकों की ज्वॉइनिंग व कार्य मुक्ति हो रही है। न ही जिले के अंदर परस्पर तबादले पूरे हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर इन दोनों प्रक्रिया के लिए डेट बढ़ा दी है।

विभाग ने एक से दूसरे जिले में तबादला पाए 16616 शिक्षकों के मामले में सभी मंडल से शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन का परीक्षण कर सूची अपडेट करने की तिथि 10 से 14 अगस्त निर्धारित की थी। किंतु लगभग पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया बीएसए के स्तर से नहीं पूरी की जा सकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार 51 जिलों में राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से दी गई सूचना के अनुसार सूची अपडेट नहीं की गई।

वहीं 61 जिलों में एनआईसी की ओर से दी गई सूचना के अनुसार विवरण अपडेट नहीं किया गया। जबकि 65 जिलों ने कार्यभार ग्रहण कराए जाने का विवरण अपडेट नहीं किया। ऐसे में इन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 20 अगस्त का समय दिया गया है। यह प्रक्रिया समय पर न पूरा करने वाले बीएसए पर कार्यवाई की जाएगी। वहीं 16 अगस्त से प्रस्तावित स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।

दूसरी तरफ जिले के अंदर परस्पर तबादले से जुड़ी प्रक्रिया में बीएसए की ओर से मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा गलत होने के कारण रजिस्ट्रेशन सत्यापित नहीं किया जा सका। इसे देखते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र स्वीकृत या निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 17 अगस्त तक तिथि बढ़ाई गई है। इन सब प्रक्रिया में शिक्षकों के फंसे व परेशान होने का असर स्कूलों के पठन-पाठन पर भी पड़ रहा है।

जल्द पूरी होगी प्रक्रिया?

बीएसए के स्तर से कुछ कमियां रह गई हैं, जिसे दूर कराकर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इस महीने के अंत तक पदोन्नति की भी कार्यवाई पूरी करने का लक्ष्य है। शिक्षकों को जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।- विजय किरन आनंद, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने विभाग ने एक से दूसरे जिले के तबादले के साथ ही परस्पर तबादले पूरे करने की बात कही थी। दो महीने होने को है और प्रक्रिया अधर में है। फरवरी से चल रही पदोन्नति भी नहीं पूरी हो पाई। इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।