Etah, Uttar Pradesh, India. दिल्ली में सात दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय ओबीसी महासभा भी आगे आ गई है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकेश लोधी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के कृषि कानून के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रत्येक जिले में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।
ये हैं मांगें
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि बिलों को वापस लिया जाए।
प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए।
स्वामीनाथन रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
ओबीसी आज देश में सबसे ज्यादा खेती कर रहा है। इस वर्ग के साथ तत्काल सरकार अनदेखी करना बंद करे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने फुल कास्ट तथा छूट वाले ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर 1 साल से पूर्व किसानों से धनराशि जमा कराई उन्हें आज तक उपकरण नहीं दिए, उन्हें तत्काल उपकरण दिए जाएं।

आंदोलनरत किसानों पर थोपे गए मुकदमे वापस लिए जाएं।
किसानों की आय दोगुनी की जाने चाहिए जिससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हों।
एमएसपी से नीचे खरीदने पर सजा का प्रावधान हो।
खाद बीज पानी तथा दवाइयों पर प्रोत्साहन दिया जाए ताकि फसल उत्पादन पर होने वाली लागत कम हो।
आंदोलन को होंगे बाध्य
ज्ञापन में कहा गया है कि इन मांगों को नहीं माना गया तो राष्ट्रीय ओबीसी महासभा पूरे देश के लोगों को लामबंद करते हुए किसानों के समर्थन में आंदोलन करने को बाध्य होगी। इस मौके पर एटा जिलाध्यक्ष विनय यादव, सुरेंद्र कश्यप, नीरज यादव, डॉ. राजपाल सिंह, योगेश राजपूत, जिला पंचायत सदस्य कैलाश लोधी, प्रतिहार संदीप राजपूत, योगेश यादव, सुनील जोगपुरिया, थान सिंह लोधी, राजेन्द्र यादव, देवेश राजपूत, लवकुश कुमार, जगवीर सिंह यादव, सुखवीर सिंह यादव, प्रवेंद्र सिंह, रोबिन, अंकित यादव ,पंकज यादव, रोहित यादव, आकाश यादव आदि दर्जनों ओबीसी सगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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