
आगरा : उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति की बैठक शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति आशुतोष सिन्हा ने की। बैठक में समिति के सदस्य लालबिहारी यादव, सत्यपाल सिंह, आशीष कुमार यादव तथा एमएलसी आकाश अग्रवाल भी मौजूद थे।
बैठक में समिति ने आगरा और फिरोजाबाद जिलों के प्रशासनिक और पुलिस विभागों से समीक्षा की। समिति ने आगरा जिले में अवैध शराब के कारोबार, बाल संरक्षण गृहों और महिला सुधार गृहों के रखरखाव, व्यापार कर वसूली, प्रदेश के विभिन्न सम्प्रदायों और जातियों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने के लिए की गई पहलों, सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने की भावना को मजबूत करने के लिए की गई कार्रवाई, महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न के मामलों में की गई कार्यवाही, अवैध सट्टे के कारोबार पर की गई कार्रवाई आदि के बारे में जानकारी ली।
समिति के सभापति आशुतोष सिन्हा ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने बाल संरक्षण गृहों और महिला सुधार गृहों में रखरखाव और खानपान की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने की भावना को मजबूत करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न के मामलों में विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध सट्टे के कारोबार पर विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
बैठक में पुलिस आयुक्त डॉ.प्रीतिंदर सिंह, जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी ए.मनिकंडन सहित जिले के संबंधित पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे।
बैठक में हुई प्रमुख बातें:
- आगरा और फिरोजाबाद जिलों में अवैध शराब के कारोबार पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
- बाल संरक्षण गृहों और महिला सुधार गृहों में रखरखाव और खानपान की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने की भावना को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न के मामलों में विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए।
- अवैध सट्टे के कारोबार पर विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया।
- आगरा और फिरोजाबाद जिलों में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई।
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