CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कोलेजियम के फैसले के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोला

कोलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, एस अब्दुल नजीर, केएम जोसेफ और एमआर शाह शामिल हैं। मीटिंग में जस्टिस राजा को राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने पर सहमति बनी।

इसी तरह गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस निखिल एस. कैरिएल और तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी का पटना हाई कोर्ट में तबादले का फैसला हुआ। कोलेजियम की सिफारिश को अगले एक-दो दिनों में केंद्र को भेजे जाने की उम्मीद है।

जजों के तबादले के खिलाफ गुजरात और तेलंगाना में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। जस्टिस निखिल कैरिएल का पटना हाई कोर्ट में तबादले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट के वकील गुरुवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसी तरफ जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी को पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ हैदराबाद में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अदालती कार्यवाही के बहिष्कार का फैसला किया है।

तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि उन्हें जज के तबादले का कोई वाजिब कारण नजर नहीं आता। उन्हें इसके पीछे किसी ‘चाल’ की आशंका नजर आ रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह की ‘चाल’।

गुजरात में भी वकील आक्रोशित हैं। गुजरात हाई कोर्ट बार ने कहा है कि एक ‘शानदार, ईमानदार और निष्पक्ष’ जज का ट्रांसफर’ रूल ऑफ लॉ और न्यायपालिका की आजादी पर हमला’ है।

गुजरात हाई कोर्ट ऐडवोकेट्स असोसिएशन (GHAA) ने कहा है कि वह सोमवार सुबह ‘बेमियादी हड़ताल’ की समीक्षा करेगी। इसके अलावा असोसिएशन ने सीजेआई और कोलेजियम के अन्य जजों के पास डेलिगेशन भेजने का फैसला किया है।

गुरुवार को वकीलों के ‘बेमियादी हड़ताल’ हड़ताल के बाद गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने दोपहर में सीनियर वकीलों के साथ बैठक की। इसके कुछ देर बाद ही वकीलों के असोसिएशन ने दोहराया कि हड़ताल जारी रहेगी।

असोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में कहा, ‘इस तरह के कदमों (जज का ट्रांसफर) का मजबूती से विरोध होगा और जबतक मसला हल नहीं हो जाता तब तक बार के सदस्य बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे।’

बेमियादी हड़ताल के मद्देनजर GHAA ने अपने अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया है जो शुक्रवार को ही होना था।

इससे पहले नवंबर 2018 में भी GHAA के सदस्यों ने जस्टिस कुरेशी का बॉम्बे हाई कोर्ट में तबादले के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश का विरोध किया था। 2017 में भी वकीलों ने जस्टिस जयंत पटेल के कर्नाटक हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर को लेकर विरोध दर्ज कराया था।

-एजेंसी