आजम खान को बड़ा झटका, यूपी कैबिनेट की बैठक में जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लेने का प्रस्ताव पास

योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को बड़ा झटका दिया है।

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में जौहर ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया था। इस पर कैबिनेट ने विचार के बाद मंजूरी दे दी है। दरअसल, रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस क्रम में उन्होंने जौहर ट्रस्ट को गलत तरीके से जमीन देने का मसला उठाया था। आजम खान से करीब 100 करोड़ की जमीन वापस ली जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में नियमों का उल्लंघन कर जमीन लीज पर लिए जाने का मामला रखा गया। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पर विचार करते हुए जमीन वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जौहर विश्वविद्यालय से 41,000 वर्ग फुट जमीन वापस लिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।

गन्ना किसानों की दिवाली

यूपी में गन्ना किसानों की दिवाली हो गई है। सरकार ने किसानों का बकाया भुगतान के लिए 1371 करोड रुपए ट्रांसफर किए हैं। गन्ना किसानों की ओर से बकाया भुगतान की मांग लगातार की जा रही थी। पिछले दिनों गन्ना किसानों ने सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी। अब इस पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई है। योगी कैबिनेट के इस फैसले को गन्ना किसानों को दिवाली पर बड़ा तोहफा माना जा रहा है। चीनी मिलों को तत्काल किसानों का बकाया जारी करने के आदेश किए गए हैं। तमाम चीनी मिलों की ओर से किसानों के बकाए के भुगतान की तैयारी भी शुरू की जा रही है।

विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी

योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें एफडीआई पर नई नीति को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार प्रदेश में निवेश प्रस्तावों की गति को तेज करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए लगातार विदेशी कंपनियों को अपने यहां इकाई खोलने का प्रस्ताव दिया गया है।

इस क्रम में सरकार ने नई एफडीआई नीति के तहत फैसला लिया है कि बड़े निवेशकों को सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उन्हें अपनी इकाई प्रदेश में खोलने में आसानी होगी। इसके साथ-साथ जमीन खरीद के लिए स्टैंप ड्यूटी में सुविधा देने की भी तैयारी की गई है। 100 करोड़ रुपये के निवेश पर सरकार की सुविधाओं का लाभ निवेशकों को मिलेगा। यह सुविधा अगले पांच सालों के लिए दी गई है। निवेशकों के सामने जमीन खरीद का मसला सबसे महत्वपूर्ण होता है। सरकार ने इस परेशानी को दूर करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट से शीरा नीति को मंजूरी

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने नई शीरा नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कई थाना निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। आगरा, वाराणसी, मथुरा, लखनऊ समेत अन्य शहरों में नए थाना भवन निर्माण का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसके अलावा मिर्जापुर- सोनभद्र में एससी- एसटी संग्रहालय का निर्माण कराए जाने की योजना को मंजूरी दी गई है। मिर्जापुर का यह जनजातीय संग्रहालय क्षेत्र की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला होगा।

सहकारिता के विशेष जांच दल का सीबीसीआईडी में विलय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देवीपाटन- विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में नई यूनिवर्सिटी का निर्माण कराए जाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को अब वित्तीय राहत दी जाएगी। सरकार कंपनी को 15 सालों के लिए 1751 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी।