आगरा। ताजनगरी में घरेलू और कमर्शियल गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने ‘बुलडोजर एक्शन’ जैसी सख्ती शुरू कर दी है। डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने कालीबाड़ी रोड स्थित गोयल डेयरी पर छापा मारकर अवैध रूप से भंडारित 42 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। इस कार्रवाई से शहर के अवैध गैस कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब केवल जुर्माना नहीं, बल्कि सीधे जेल की कार्रवाई होगी।
प्लास्टिक के पर्दों के पीछे छिपा था अवैध ‘स्टॉक’
जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने जब गोयल डेयरी पर दबिश दी, तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। छापेमारी के दौरान दुकान के भीतर प्लास्टिक की बोरियों से पर्दा बनाकर उसके पीछे 42 कमर्शियल सिलेंडर (10 भारत गैस और 32 एचपी) छिपाकर रखे गए थे। मौके पर मौजूद सोहनलाल इन सिलेंडरों के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस नहीं दिखा सका।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
DM का कड़ा संदेश: ओवररेटिंग और डायवर्जन पर दर्ज होगी FIR
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि घरेलू गैस की सुचारू आपूर्ति में बाधा डालने वालों की अब खैर नहीं। उन्होंने तहसीलवार निगरानी टीमें गठित कर दी हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि:
ओवररेटिंग: निर्धारित दर से एक रुपया भी ज्यादा वसूलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
डायवर्जन: घरेलू गैस का कमर्शियल उपयोग पाए जाने पर एजेंसी और प्रतिष्ठान दोनों पर मुकदमा होगा।
अनियमितता: डिलीवरी मैन या एजेंसी द्वारा वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अफवाह फैलाने वालों की भी खैर नहीं
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर ‘गैस की किल्लत’ जैसी झूठी खबरें फैलाने वालों को भी रडार पर लिया है। डीएम ने कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति या ग्रुप व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य माध्यमों से भ्रामक अफवाह फैलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एक दिन में 42 गैस एजेंसियों की जांच
प्रशासन की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 42 रिटेल आउटलेट और गैस एजेंसियों के रिकॉर्ड खंगाले गए। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। आपूर्ति विभाग की इस कार्रवाई से आम उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है।
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