सहारनपुर में प्रोटोकॉल की बड़ी चूक; सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तैयार गार्ड ऑफ ऑनर असदुद्दीन ओवैसी को दे गई पुलिस

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सहारनपुर: एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शनिवार को सहारनपुर दौरे के दौरान प्रोटोकॉल और व्यवस्थाओं से जुड़ी एक बड़ी गफलत सामने आई है। दरअसल, ओवैसी से पहले सहारनपुर स्थित सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित था, जिनके स्वागत के लिए पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर (Guard of Honour) की व्यवस्था की थी। लेकिन न्यायाधीश के पहुंचने से पहले ही ओवैसी वहां पहुंच गए और पुलिसकर्मियों ने कथित गफलत में उन्हें ही सलामी दे दी।

वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल, लखनऊ तक चर्चा

बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाकायदा खड़े होकर पुलिस की सलामी ली और उसके बाद आगे बढ़ गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली एवं प्रोटोकॉल पालन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह मामला लखनऊ तक चर्चा में बना हुआ है, जबकि स्थानीय पुलिस अधिकारी इस प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं।

​सुरक्षाकर्मियों और काफिले को देखकर भ्रमित होने की बात

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आगमन को लेकर सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सर्किट हाउस पहुंचे और भीतर एक कमरे में बैठे थे। लगभग 20 मिनट बाद असदुद्दीन ओवैसी अपने सुरक्षाकर्मियों व काफिले के साथ वहां पहुंचे। काफिले और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर पुलिसकर्मी कथित तौर पर भ्रमित हो गए और न्यायाधीश के लिए तैयार खड़ी टुकड़ी ने ओवैसी को सलामी दे दी।

क्या है गार्ड ऑफ ऑनर और किसे मिलता है यह सम्मान?

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के अनुसार, गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा दी जाने वाली एक औपचारिक सलामी है, जो किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या राजनीतिक पद के बजाय निर्धारित प्रोटोकॉल व नियमों के तहत दी जाती है।

​यूपी गार्ड एवं एस्कॉर्ट रूल्स के मुताबिक, गार्ड की औपचारिक सलामी मुख्य रूप से वर्दीधारी अधिकारियों (पुलिस व सैन्य अधिकारियों) के लिए निर्धारित है, जिसमें डीआईजी और उससे ऊपर के अधिकारियों को जनरल सलामी देने का प्रावधान है। नियमों के अनुसार, सांसदों और विधायकों को केवल उनके पद के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्रावधान नहीं है। वहीं, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सलामी दी जाती है, जबकि सैन्यकर्मियों के निधन पर शोकशस्त्र सलामी और राजकीय सम्मान घोषित होने पर अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को भी औपचारिक सलामी दी जा सकती है।

पुलिस अधिकारियों ने साधी चुप्पी, जांच की चर्चा

घटना के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने आधिकारिक बयान देने से बचते हुए चुप्पी साध ली है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है, लेकिन विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा रही है। मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखने के बीच इस प्रकरण की जानकारी लखनऊ पहुंचने से स्थानीय पुलिस महकमे में खलबली की स्थिति बनी हुई है।

Dr. Bhanu Pratap Singh