गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 से पहले नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने वर्ष 2018 के एक आपराधिक मामले में बार-बार पेश न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की (Property Attachment) का आदेश जारी कर दिया है।
2018 के साहिबाबाद मामले में हुई सख्त कार्रवाई
यह पूरा मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन का है, जहां वर्ष 2018 में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ था। मामले में शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने चंद्रशेखर आजाद और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में चल रही है।
हाजिरी माफी की अर्जी हुई खारिज
सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वकील की ओर से तर्क दिया गया कि नगीना सांसद मुंबई में आयोजित एक संसदीय कार्यसमिति की पूर्व निर्धारित बैठक में व्यस्त होने के कारण गाजियाबाद नहीं आ सके।
हालांकि, विशेष अदालत ने बार-बार गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए बचाव पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया और 17 नवंबर को आजाद के खिलाफ उनके आवास की कुर्की का आदेश पारित कर दिया।
8 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
अदालत के इस कड़े आदेश के बाद आजाद समाज पार्टी के खेमे में हड़कंप मच गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि नियत की है। चुनावी माहौल और राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आए इस न्यायिक आदेश को चंद्रशेखर आजाद के लिए एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक झटका माना जा रहा है।
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