यूपी में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी सामने आई तो BLO, ERO और AERO का कटेगा मानदेय, मतदाता सूची की गलती बताने वाले नागरिक को मिलेगा इनाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान योग्य व पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिससे भारत निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी उंगलियां उठ रही थीं। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने स्थिति को गंभीरता से लिया है और बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कदम उठाए हैं।

​नए आदेशों के तहत, यदि मतदाता सूची में किसी भी स्तर पर कोई गंभीर गड़बड़ी, लापरवाही या फर्जीवाड़ा सामने आता है, तो संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), बीएलओ पर्यवेक्षक, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) का मानदेय सीधे काट लिया जाएगा। इसके साथ ही, मतदाता सूची में वास्तविक और सटीक त्रुटियां ढूँढकर बताने वाले आम नागरिकों को सम्मानित करने व इनाम देने की भी अनूठी घोषणा की गई है।

CEO नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने राज्य में चल रहे ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण-2027’ के अंतर्गत मतदाता सूची की शत-प्रतिशत सटीकता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि यदि मतदाता सूची की तैयारी में कोई गंभीर त्रुटि, प्रशासनिक लापरवाही या काम में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित BLO, बीएलओ पर्यवेक्षक, ERO और AERO की सीधी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी और तय नियमों के अनुसार उनके मानदेय में कटौती की जाएगी।

​17 नवंबर से 16 दिसंबर तक BLOs के काम का होगा कड़ा मूल्यांकन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समयसीमा तय करते हुए कहा कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक की अवधि को बीएलओ (BLO) के काम-काज का मूल्यांकन करने का मुख्य आधार माना जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान बीएलओ की लापरवाही, मिलीभगत या गलत काम के कारण मतदाता सूची में डुप्लिकेट (दोहरे) प्रविष्टियों, लिंग, नाम, उम्र या पते से जुड़ी कोई भी गलती पाई जाती है, अथवा पात्र मतदाताओं के नामों को गलत तरीके से जोड़ने या काटने का मामला सामने आता है, तो गलतियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर संबंधित बीएलओ के मानदेय में अधिकतम एक महीने तक की कटौती की जा सकती है।

​इसी प्रकार, यदि बीएलओ पर्यवेक्षकों (BLO Supervisors) द्वारा उचित निगरानी न रखने के कारण कोई गंभीर लापरवाही पाई जाती है, तो उनके मानदेय में भी अधिकतम एक महीने तक की कटौती अमल में लाई जाएगी।

​ERO और AERO पर भी गिरेगी गाज, 2 महीने तक के मानदेय पर चलेगा चाबुक

इसके अतिरिक्त, ERO और AERO अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए मतदाता सूची को फ्रीज करने की तिथि 07 नवंबर 2026 से लेकर अंतिम प्रकाशन की तिथि 04 जनवरी 2027 तक की पूरी अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान यदि अधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, फॉर्मों की स्थलीय जांच या दावों और आपत्तियों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात पाया जाता है, तो उनके मानदेय में लगभग दो महीने की अवधि के अनुपात में अधिकतम कटौती की जाएगी।

​गड़बड़ी उजागर करने वाले सजग नागरिकों को मिलेगा पुरस्कार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए आम नागरिकों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के नागरिकों को मतदाता सूची में मौजूद वास्तविक त्रुटियों, फर्जी नामों और धांधली की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट सीधे प्रशासन को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभागीय सत्यापन के बाद, जो नागरिक सबसे अधिक वास्तविक और गंभीर त्रुटियों की पहचान करेंगे, उन्हें संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।