लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राज्य का राजनीतिक पारा अभी से काफी चढ़ने लगा है। जहाँ एक ओर मुख्य विपक्षी दलों के बीच सीट-शेयरिंग (Seat-Sharing) का अंतिम स्वरूप तय करने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण खुलासा कर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। 14 नवंबर को आयोजित ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026’ के दौरान बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की अंदरूनी स्थिति को उजागर किया।
403 में से 181 सीटों पर कांग्रेस की सीधी दावेदारी
अखिलेश यादव ने शिखर सम्मेलन के मंच से जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 181 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की विस्तृत सूची समाजवादी पार्टी को सौंपी है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 45 प्रतिशत सीटों पर कांग्रेस की यह सीधी और बड़ी दावेदारी सामने आने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में नए-नए सियासी समीकरणों को लेकर गंभीर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
सपा मुखिया के इस सार्वजनिक बयान के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को एक ‘बराबर और मजबूत साझेदार’ के रूप में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रही है।
17 नवंबर को होने वाली उच्चस्तरीय बैठक पर टिकीं निगाहें
विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर गठबंधन के आधिकारिक स्वरूप और सीटों की वास्तविक संख्या को अंतिम रूप देने के लिए दोनों प्रमुख दलों के शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं की 17 नवंबर को एक अति-महत्वपूर्ण बैठक तय की गई है। इस बहुप्रतीक्षित बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई केंद्रीय व प्रांतीय वरिष्ठ नेता आमने-सामने बैठेंगे। दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल चुनाव में सीटों के न्यायसंगत और व्यावहारिक बंटवारे के ठोस फॉर्मूले पर विचार-विमर्श करेंगे।
2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से मिली ताकत
उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA Block) के प्रमुख घटक दलों के रूप में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आम चुनाव 2024 एक साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर परचम लहराया था।
उस चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी थी, जबकि कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसके विपरीत, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मात्र 33 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जो उसके पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले एक बड़ा झटका माना गया था। इसी सफलता के बूते दोनों दल 2027 में भी साथ मिलकर एनडीए को चुनौती देने की तैयारी में हैं।
सपा का ‘विनिंग फॉर्मूला’ और पीडीए (PDA) रणनीति
यद्यपि कांग्रेस ने 181 सीटों की बड़ी सूची सौंपी है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही कई मौकों पर यह रुख पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं कि सीटों का वितरण महज संख्याओं के आधार पर नहीं किया जाएगा। सपा की स्पष्ट रणनीति है कि जिस भी दल के पास संबंधित विधानसभा सीट पर सबसे मजबूत, स्वीकार्य और ‘जीतने की बेहतर क्षमता’ (Winability) रखने वाला प्रत्याशी होगा, उसी दल को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे में एक तरफ कांग्रेस की 181 सीटों की विशाल सूची और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना पर आधारित रणनीति के बीच बेहतर तालमेल बिठाना दोनों दलों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी।
अखिलेश यादव के लिए जहाँ एक ओर विपक्षी एकजुटता बनाए रखने के लिए कांग्रेस को साथ लेकर चलना जरूरी है, वहीं वे पार्टी के मूल आधार यानी पीडीए (PDA – पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को भी मजबूती से बढ़ावा दे रहे हैं।
अब 17 नवंबर की बैठक में ही तय होगा कि 2027 के इस ‘मिशन यूपी’ में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का क्या अंतिम आंकड़ा निकलकर सामने आता है।
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