आगरा के मदिया कटरा में वक्फ संपत्ति के कथित सौदे पर अदालत का बड़ा एक्शन; पूर्व उपनिबंधक समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

आगरा। उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा में शहर की बेशकीमती वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे विवादों के बीच अदालत ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। शहर के व्यस्त मदिया कटरा क्षेत्र में स्थित करीब 3,800 वर्ग गज की एक वक्फ संपत्ति में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस संपत्ति के लगभग 700 वर्ग गज हिस्से को लेकर गत 17 अप्रैल 2025 को हुए कथित विक्रय अनुबंध (Sale Agreement) पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शाहगंज पुलिस को पूर्व उपनिबंधक (Sub-Registrar) सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस न्यायिक आदेश के बाद जमीन के इस कथित सौदे से जुड़े लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।

​विक्रय अनुबंध को लेकर उठे गंभीर और बड़े सवाल

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद मदिया कटरा स्थित लगभग 3,800 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस जमीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से (लगभग 700 वर्ग गज) को लेकर 17 अप्रैल 2025 को एक विक्रय अनुबंध निष्पादित किया गया था।

शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में इस अनुबंध और पूरी पंजीकरण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए।

आरोप लगाया गया है कि वक्फ संपत्ति के संबंध में विधिवत लागू कानूनी नियमों और वक्फ बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए जमीन के सौदे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में किस-किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही और किस आधार पर दस्तावेजों का पंजीकरण किया गया, यह अब पुलिस जांच का सबसे अहम विषय होगा।

​पूर्व उपनिबंधक समेत 11 लोगों के नाम तय

​अदालत के आदेश के बाद जिन प्रमुख लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है, उनमें पूर्व उपनिबंधक राकेश कुमार यादव, यश गोस्वामी, देवेंद्र शंकर गोस्वामी, सौरभ गोस्वामी, विमला, ब्रजेश गोस्वामी, गीता रानी, राकेश, पारस जैन, राजेंद्र प्रताप सिंह और सागर गोस्वामी के नाम शामिल हैं।

​अदालत के इस निर्देश के अनुपालन में अब शाहगंज पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज कर व्यापक स्तर पर जांच करनी होगी। पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल करेगी कि विक्रय अनुबंध से संबंधित मूल दस्तावेज क्या हैं, संपत्ति के स्वामित्व की वास्तविक स्थिति क्या है, वह वक्फ रिकॉर्ड में किस रूप में दर्ज है, तथा पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किन नियमों को ताक पर रखा गया।

​अब पुलिस जांच पर टिकी सबकी निगाहें

​मदिया कटरा की इस विवादित संपत्ति को लेकर अतीत में भी कई बार शिकायतें और सवाल सामने आते रहे हैं, लेकिन अदालत के इस नए आदेश के बाद पूरे प्रकरण ने एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी वक्फ संपत्ति के एक हिस्से का विक्रय अनुबंध किस प्रशासनिक आधार पर पूरा हुआ और इसमें शामिल संलिप्त लोगों की वास्तविक संलिप्तता क्या है।

​फिलहाल, अदालत के आदेश से पुलिस कार्रवाई का रास्ता साफ हो चुका है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दस्तावेजों की वैधता, कथित अनियमितताओं और वक्फ बोर्ड के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े तमाम पहलुओं की परतें खुलेंगी। पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्य ही यह तय करेंगे कि इस पूरे कथित सौदे के पीछे की असल कहानी क्या है और दोषियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।