जयपुर हाउस की जनता का फूटा गुस्सा: टूटी सड़कें, सीवर संकट और बंदरों के आतंक पर महापौर से लगाई गुहार

12 सूत्रीय ज्ञापन के जरिए उठी क्षेत्र की आवाज

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आगरा। जयपुर हाउस क्षेत्र की वर्षों पुरानी जनसमस्याओं को लेकर आखिरकार क्षेत्रवासियों का सब्र टूट गया। टूटी हुई सड़कों, धंसे मार्गों, जाम सीवरों, पेयजल संकट, लटकते बिजली एवं इंटरनेट के तारों, पार्कों में फैली गंदगी तथा बंदरों और आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से परेशान नागरिकों ने नगर निगम के जनसुनवाई शिविर में अपनी आवाज बुलंद की।
जयपुर हाउस आवासीय वेलफेयर सोसाइटी (रजि.)
ने क्षेत्र की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महापौर को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।

प्रसिद्ध आयकर अधिवक्ता अनिल वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन

जनसुनवाई शिविर के दौरान सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल
जयपुर हाउस आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध आयकर अधिवक्ता अनिल वर्मा एडवोकेट
के नेतृत्व में महापौर
श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा
से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि यदि अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो नागरिकों की समस्याएँ और गंभीर रूप धारण कर लेंगी।

“कागजी कार्रवाई नहीं, धरातल पर काम चाहिए” : अनिल वर्मा एडवोकेट

अध्यक्ष
अनिल वर्मा एडवोकेट
ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जयपुर हाउस जैसे महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्र के निवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धंसी हुई सड़कें दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही हैं, सीवर चैंबरों के आसपास घटिया निर्माण से लोगों को परेशानी हो रही है, पेयजल का दबाव बेहद कम है और अव्यवस्थित लटकते तार किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

“आज हमने लिखित रूप में ज्ञापन इसलिए दिया है ताकि प्रशासन केवल फाइलों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर प्रभावी और दिखाई देने वाला कार्य करे। नागरिकों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए।”

सड़कों की दुर्दशा बनी सबसे बड़ी समस्या

ज्ञापन में कच्ची पटरियों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की मांग की गई। साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की ओर जाने वाली धंसी हुई मुख्य सड़क के तत्काल पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में इन मार्गों पर आवागमन बेहद कठिन हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

गंदगी से मुक्ति के लिए विशेष सफाई अभियान की मांग

सोसाइटी ने पार्कों से निकलने वाले कचरे को सप्ताह में केवल एक बार उठाए जाने पर आपत्ति जताई। ज्ञापन में इसे बढ़ाकर कम से कम तीन बार करने की मांग की गई। इसके अलावा कॉलोनी में वर्षों से जमा कूड़े के ढेरों को हटाने के लिए विशेष महा-सफाई अभियान चलाने की अपील की गई।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि गंदगी न केवल वातावरण को दूषित कर रही है बल्कि संक्रामक बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा रही है।

बिजली, स्ट्रीट लाइट और लटकते तारों से खतरे की आशंका

ज्ञापन में उन पेड़ों की छंटाई की मांग भी की गई जो स्ट्रीट लाइटों को ढक रहे हैं। सोसाइटी ने ओवरहेड बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने तथा एयरटेल कंपनी की बिखरी और लटकती केबलों को व्यवस्थित कराने की मांग उठाई।

नागरिकों ने कहा कि बरसात के मौसम में ये लटकते तार किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

बंदरों और आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान नागरिक

जयपुर हाउस क्षेत्र में बंदरों और आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। सोसाइटी ने नगर निगम की विशेष टीम को तत्काल सक्रिय कर इनकी धरपकड़ करने की मांग की।

महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बताया कि बंदरों के कारण घरों की छतों पर जाना मुश्किल हो गया है, जबकि आवारा कुत्तों का भय लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है।

महापौर ने दिया समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन

महापौर
श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा
ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनसुनवाई शिविर में दर्ज शिकायतों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर सर्वे कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान नगर निगम की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ये रहे प्रमुख रूप से मौजूद पदाधिकारी और नागरिक

ज्ञापन सौंपने के दौरान क्षेत्रीय पार्षद
श्रीमती रेनू गुप्ता,
सोसाइटी के उपाध्यक्ष
विजय सामा,
महासचिव
मुकुल गर्ग,
कोषाध्यक्ष
गिरिराज बंसल,
अरविंद शर्मा (गुड्डू भाई),
रंजीत सामा,
अशोक गर्ग,
राजेंद्र बत्रा,
दिनेश गोयल,
पम्मी महाजन,
अशोक अरोरा,
दिवाकर महाजन,
जय कुमार
सहित बड़ी संख्या में कॉलोनी के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

संपादकीय : जनसुनवाई तभी सार्थक, जब समस्याओं का समाधान धरातल पर दिखे

जयपुर हाउस का यह मामला केवल एक कॉलोनी की समस्या नहीं है, बल्कि शहरी प्रशासन की उस चुनौती का प्रतीक है जिसमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए बार-बार आवाज उठानी पड़ती है। जनसुनवाई शिविर लोकतंत्र का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, लेकिन उनकी सफलता का वास्तविक पैमाना ज्ञापनों की संख्या नहीं, बल्कि उनके समाधान की गति और गुणवत्ता होती है।

विशेष रूप से
प्रसिद्ध आयकर अधिवक्ता एवं जयपुर हाउस आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल वर्मा एडवोकेट
ने जिस गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र की समस्याओं को संगठित रूप में प्रशासन के समक्ष रखा है, वह नागरिक नेतृत्व का सकारात्मक उदाहरण है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब जागरूक नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने दायित्वों के प्रति भी सजग हों।

अब निगाहें नगर निगम प्रशासन पर टिकी हैं। यदि इन 12 सूत्रीय मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई होती है तो यह जनसुनवाई व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत करेगी। लेकिन यदि यह ज्ञापन भी फाइलों की धूल में दब गया तो नागरिकों का मोहभंग होना स्वाभाविक होगा।

शहरों की पहचान केवल बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि सुरक्षित सड़कों, स्वच्छ वातावरण, व्यवस्थित सुविधाओं और संवेदनशील प्रशासन से बनती है। जयपुर हाउस की यह आवाज प्रशासन के लिए चेतावनी भी है और अवसर भी—समय रहते सुन लिया जाए तो समस्याएँ समाधान में बदल सकती हैं।

डॉ भानु प्रताप सिंह, संपादक