अंतरजातीय विवाह करने वालों की होगी निगरानी, 12 सदस्यीय समिति का गठन

बढ़ते लव जिहाद के मामले के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार उठा रही कड़े कदम

मुंबई । बढ़ते लव जिहाद के मामले के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार इंटरकास्ट मैरिज को ट्रैक करने के लिए एक पैनल का गठन किया है. इस तरह के विवाहों में जोड़ों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इंटरकास्ट/इंटरफेथ मैरिज-फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी (राज्य स्तर) नाम से एक पैनल का गठन किया है.

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ऐसे विवाहों में महिलाओं के लिए जिला स्तर की पहलों की निगरानी करेगी जो अपने मायके और ससुराल से अलग हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनको सहायता प्रदान की जा सके.

सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुसार यह पहल उन महिलाओं और उनके परिवारों के बीच चल रहे विवाद को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी. समिति को केंद्र और राज्य स्तर पर नीतियों का अध्ययन करने कल्याणकारी योजनाओं और मुद्दों के बारे में कानूनों का अध्ययन करने और सुधार और समाधान खोजने के लिए बदलाव का सुझाव देने का भी काम सौंपा गया है.

प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति में 12 अन्य सदस्य होंगे जो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से लिए जाएंगे. एक बार इसका कार्य पूरा हो जाने के बाद समिति को भंग कर दिया जाएगा. 19 नवंबर को मंत्री लोढ़ा ने राज्य महिला आयुक्त को निर्देश दिया था कि वे उन महिलाओं की पहचान करने के लिए एक विशेष दस्ते का गठन करें जिन्होंने अपने मायके के परिवारों के समर्थन के बिना शादी की है और जरूरत पड़ने पर उनको सुरक्षा दी जाएगी.

 श्रद्धा की हत्या के बाद कड़े कदम उठा रही सरकार
मुंबई से सटे वसई निवासी श्रद्धा वालकर की दिल्ली में उसके साथी आफताब पूनावाला द्वारा बेरहमी से हत्या करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है. इस मुद्दे पर समिति को जिलाधिकारियों के साथ नियमित बैठक करने का काम सौंपा गया है. यह मुख्य रूप से पंजीकृत और अपंजीकृत अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सात बिंदुओं पर काम की समीक्षा करेंगे. ऐसे विवाहों पर जो धार्मिक स्थलों में हुए हों या जिन्होंने भागकर शादी की हो.