लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसे के बाद योगी सरकार का बड़ा कदम: अब प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर एंट्री पॉइंट पर ही होगी फिटनेस और चालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चर्चित लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुए भीषण बस हादसे के बाद राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रुख अपना लिया है। इस दर्दनाक दुर्घटना से सबक लेते हुए अब प्रदेश के सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की सघन जाँच अनिवार्य करने की पुख्ता तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत अब एक्सप्रेसवे पर वाहन लेकर प्रवेश करने से पहले प्रत्येक चालक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक ने किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या नशे का सेवन तो नहीं किया है।

​डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कड़े निर्देश

राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस गंभीर मसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर तत्काल जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, यूपीसीडा के सीईओ और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) के प्रबंध निदेशक को आधिकारिक पत्र भेजा है।

​जारी किए गए नए निर्देशों के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर किसी भी वाहन को प्रवेश देने से पहले उसके चालक की फिटनेस की अनिवार्य रूप से जाँच की जाएगी। चालक के स्वास्थ्य और उसकी नशामुक्ति की स्थिति की पुष्टि होने के बाद ही उसे आगे यात्रा की अनुमति मिलने की व्यवस्था को धरातल पर लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है।

​गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर भी शिकंजा

​सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा (Speed Limit) का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अत्यधिक तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले और यातायात के नियमों की अनदेखी करने वाले लापरवाह चालकों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शासन ने सभी संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को इन नियमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए हैं।

​जीरो पॉइंट हादसे के बाद बढ़ी प्रशासनिक सक्रियता

​गौरतलब है कि हाल ही में आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर एक भीषण बस हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान जाने के साथ ही भारी संख्या में यात्री घायल हो गए थे। इस दर्दनाक घटना के बाद सड़क सुरक्षा, वाहन चालकों की जवाबदेही और परिवहन व्यवस्था की कमियों को लेकर बड़े पैमाने पर सवाल उठे थे। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने प्रदेशभर के सभी एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के कड़े मानक तय करने की दिशा में यह कदम उठाया है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।