योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: 18 शहरों में चलेंगी 1,725 इलेक्ट्रिक बसें, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे दो मुफ्त सिलेंडर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, जनता के कल्याण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के नाम में संशोधन के साथ-साथ परिवहन, कृषि, महिला कल्याण और शहरी विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

आइए जानते हैं योगी कैबिनेट के इन प्रमुख फैसलों के बारे में विस्तार से:

​1. 18 शहरों में दौड़ेंगी 1,725 एसी इलेक्ट्रिक बसें

राज्य की शहरी परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 18 प्रमुख शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल के आधार पर 1,725 वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। जिन शहरों में ये बसें चलाई जाएंगी, उनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा (जेवर सहित) शामिल हैं। इन बसों में 9 मीटर और 12 मीटर लंबाई की आधुनिक एसी बसें शामिल होंगी। इस परियोजना को गति देने के लिए 12 मीटर लंबी प्रत्येक बस पर 40 लाख रुपये और 9 मीटर लंबी बस पर 35 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

​2. लखनऊ के नौसेना शौर्य संग्रहालय का होगा भव्य विस्तार

राजधानी लखनऊ में स्थित नौसेना शौर्य संग्रहालय के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। संग्रहालय के तीसरे चरण के अंतर्गत एक आकर्षक वाटर बॉडी (जल निकाय) विकसित करने के लिए लगभग 6.8 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इस पूरे परिसर के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंपी गई है। एलडीए यह जमीन पर्यटन विभाग को मात्र एक लाख रुपये की टोकन मनी पर उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना के तहत नौसेना के जहाजों की प्रतिकृतियां, बोटिंग सुविधाएं, लाइट एंड साउंड शो के साथ-साथ जलीय जीवन और समुद्री जैव विविधता से जुड़ी रोमांचक प्रदर्शनियां तैयार की जाएंगी।

​3. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर

गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के दौरान साल में दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 तक लागू रहेगा। सरकार के इस कल्याणकारी कदम से राज्य के खजाने पर लगभग 2,142.78 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगी एक अतिरिक्त साड़ी

प्रदेश भर में मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन और कार्यस्थल पर एक निश्चित वेशभूषा (यूनिफॉर्म) में रहने के लिए अब एक अतिरिक्त साड़ी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश की कुल 3,80,290 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार लगभग 19.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य के 60:40 के अनुपात में साल में दो साड़ियां दी जाती हैं, जिसमें अब एक साड़ी और जोड़ दी गई है।

​5. अब और आसान होगी भवन मानचित्रों की मंजूरी

औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को सुगम बनाने के लिए कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026’ के क्रियान्वयन को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस नए विनियम के लागू होने से औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भवन मानचित्र (Building Map) और भूखंडों के अनुमोदन की प्रक्रिया काफी सरल, पारदर्शी और पूरी तरह नागरिक-अनुकूल हो जाएगी।

​6. 31 दिसंबर तक होगी मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ‘श्रीअन्न’ (मोटे अनाजों) की सरकारी खरीद आगामी 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के अनुसार, इस सीजन के लिए मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय कर दिए गए हैं, जिसके तहत ज्वार (मालदांडी) का 4,073 रुपये, ज्वार (हाइब्रिड) का 4,023 रुपये, बाजरा का 2,900 रुपये और मक्का का 2,410 रुपये प्रति कुंतल मूल्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान बिचौलियों के बिना सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाए।