लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति में वोटर लिस्ट (Voter List) के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर घमासान तेज हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी किए जाने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी नाम जुड़वाने और विपक्षी मतदाताओं के नाम काटने का खेल खेला जा सकता है।
”फर्जी वोट जोड़ने वाले अधिकारियों का अगला ठिकाना जेल होगा”
मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक विस्तृत और तीखा बयान जारी करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि अगर ‘फॉर्म-6’ का दुरुपयोग करके किसी भी अधिकारी ने गलत या फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़ने में मदद की, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, “भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा। भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर ग़ैरक़ानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है, उसके ख़िलाफ़ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफ़आईआर दर्ज कराई जाएगी।”
अखिलेश यादव ने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि जब जांच होगी और सजा मिलेगी, तब सत्ताधारी दल का कोई भी नेता उन्हें बचाने नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को न केवल नौकरी से बर्खास्त कराया जाएगा, बल्कि उनकी पेंशन, फंड रोकने और उनकी बेतहाशा बढ़ती जमीनों तथा अवैध संपत्तियों की भी जांच कराकर कुर्की कराई जाएगी।
PDA प्रहरी और बूथ प्रभारी रखेंगे हर नए नाम पर पैनी नजर
अखिलेश यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने फर्जी वोटिंग की आशंका को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में एक त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र तैयार किया है। इसके तहत बूथ प्रभारी, ‘पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) प्रहरी’, पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और घोषित व संभावित प्रत्याशी हर एक बूथ पर तैनात रहेंगे।
सपा प्रमुख ने विशेष रूप से ASDD यानी ‘Absent, Shifted, Dead or Duplicate’ (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे) मतदाताओं की आड़ में होने वाली गड़बड़ियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नजर हर नए जुड़ने वाले नाम पर रहेगी। यदि कहीं भी अंश मात्र भी बेईमानी पाई गई, तो तुरंत मौके पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कानूनी सबूत एकत्र कर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
बीजेपी का पलटवार: “विपक्ष को आपत्ति है तो कोर्ट जाए, जनता ही असली अदालत”
अखिलेश यादव के इन तीखे हमलों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी करारा पलटवार किया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता अनिला सिंह ने सपा प्रमुख के बयानों को उनकी ‘संभावित हार की हताशा’ करार दिया। अनिला सिंह ने कहा कि भारत में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और स्वतंत्र संस्था (चुनाव आयोग) द्वारा संचालित की जाती है। यदि विपक्ष को किसी भी प्रकार की आपत्ति या शिकायत है, तो वे बयानबाजी करने के बजाय सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही असली अदालत होती है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर भाजपा और एनडीए (NDA) गठबंधन के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
यूपी में 13.58 करोड़ पहुंची कुल मतदाताओं की संख्या
इधर, विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 13,58,68,905 (13.58 करोड़ से अधिक) हो गई है।
10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुई अंतिम SIR वोटर लिस्ट के मुकाबले इस बार ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 18.84 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है, जहाँ लगभग 10.97 लाख महिला मतदाता और 7.87 लाख पुरुष मतदाता नए नामांकित हुए हैं। वर्तमान ड्राफ्ट लिस्ट में कुल महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 6.20 करोड़ और पुरुष मतदाताओं की संख्या 7.38 करोड़ दर्ज की गई है।
ज्ञात हो कि इससे पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के दौरान यूपी में मतदाताओं की कुल संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ पर आ गई थी, जिसको लेकर भी विपक्ष ने धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे।
17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां, 4 जनवरी 2027 को अंतिम प्रकाशन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक कार्यक्रम के तहत, 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक प्रदेश का कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए अपने दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकता है।
इसके लिए चुनाव आयोग ने तीन प्रमुख फॉर्म निर्धारित किए हैं:
फॉर्म-6: नया नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु।
फॉर्म-7: किसी फर्जी/मृत/अयोग्य नाम को हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने हेतु।
फॉर्म-8: पूर्व से दर्ज विवरण या पते में किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु।
दावे और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात उत्तर प्रदेश की अंतिम और संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची का यह संशोधन राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
- “भगवान महावीर के सिद्धांत संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग”: पीएम मोदी की राष्ट्रसेवा की कामना को लेकर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बोले सांसद नवीन जैन - November 18, 2026
- यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान: अखिलेश यादव की अफसरों को खुली चेतावनी, बोले- ”फर्जी वोट जोड़ने वाले अधिकारियों का अगला ठिकाना जेल होगा” - November 18, 2026
- लखनऊ KGMU में सिर झुकाकर ‘प्रणाम महोदय’ बुलवाने का वीडियो वायरल; MBBS जूनियर्स से रैगिंग के आरोप, प्रवक्ता ने दी सफाई - November 18, 2026