ट्रैफिक चालान पर सख्ती: 45 दिन में भुगतान या आपत्ति जरूरी, लापरवाही बरती तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

​आगरा: यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बाद ई-चालान (e-Challan) को नजरअंदाज करना अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किए गए संशोधनों के तहत चालान के भुगतान, आपत्ति दर्ज कराने और बकाया रहने की स्थिति में कार्रवाई की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। नए प्रावधानों के अनुसार, अब चालान जारी होने की तारीख से 45 दिन के भीतर या तो उसका भुगतान करना होगा अथवा दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी होगी। इसके बाद भी यदि चालान का निस्तारण नहीं होता है, तो वाहन के पंजीकरण (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं।

​इसके अलावा, यदि कोई चालक एक साल के भीतर पांच या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या पूरी तरह से निरस्त किए जाने की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जाने-माने सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने वाहन चालकों को इन नए नियमों के प्रति पूरी तरह सतर्क रहने और इन दिनों सक्रिय फर्जी चालान संदेशों से सावधान रहने की सलाह दी है।

​45 दिनों के भीतर करना होगा समाधान

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के संशोधित नियम 167 के प्रावधानों के तहत, चालान जारी होने की तारीख से ही 45 दिनों की समय-सीमा की गणना शुरू हो जाती है (यह अवधि चालान मिलने या घर डाक से पहुंचने की तारीख से नहीं गिनी जाएगी)। इस तय अवधि के भीतर चालक के पास दो ही विकल्प होते हैं—या तो वह निर्धारित जुर्माना राशि जमा करे अथवा चालान गलत होने की स्थिति में संबंधित पोर्टल पर साक्ष्यों सहित आपत्ति दर्ज कराए।

​यदि तय 45 दिनों में चालक न तो भुगतान करता है और न ही आपत्ति दर्ज कराता है, तो चालान स्वतः स्वीकार किया हुआ मान लिया जाता है, जिसके बाद अगले 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरना अनिवार्य होता है।

​आपत्ति खारिज होने पर अदालत जाने का विकल्प

यदि कोई वाहन चालक निर्धारित समय सीमा में चालान के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराता है, तो संबंधित प्राधिकारी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी समीक्षा कर फैसला लेगा। नियम के मुताबिक, 45 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 दिनों के भीतर यदि आपत्ति का निस्तारण नहीं होता है, तो वह चालान स्वतः प्रभावहीन हो जाएगा।

​यदि प्राधिकारी आपत्ति को खारिज कर देता है, तो वाहन चालक आदेश प्राप्त होने या पोर्टल पर अपलोड होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जुर्माना भर सकता है। इसके अलावा, उसके पास संबंधित अदालत में अपील करने का विकल्प भी रहता है, बशर्ते उसे चालान की निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होगा।

​लाइसेंस और आरसी पर लटक सकती है तलवार

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक निर्धारित समय में न तो चालान का भुगतान करता है और न ही अदालत में उसे चुनौती देता है, तो अतिरिक्त समय समाप्त होने के बाद चालान को अंतिम रूप से स्वीकार मान लिया जाता है। इसके बाद भी 15 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर वाहन के पंजीकरण (RC) और चालक के लाइसेंस से जुड़े नए आवेदनों को लंबित रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकारी पोर्टल पर ऐसे वाहन को ‘नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड’ (Not to be Transacted) के रूप में भी चिह्नित किया जा सकता है। हालांकि, वाहन के टैक्स संबंधी आवेदनों को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।

​नियमों के तहत अदालत के आदेशों के अधीन रहते हुए, बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पुलिस या अधिकृत अधिकारी द्वारा हिरासत में भी लिया जा सकता है। बकाया चालान की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वाहन चालकों को नियमित रूप से नोटिस भेजे जाने का भी प्रावधान किया गया है।

​एक साल में पांच बार नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई

बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 21 में संशोधन किया गया है। इसके तहत एक साल की अवधि में पांच या उससे अधिक बार यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर चालक का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। हालांकि, यह कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी; इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि पांचवां चालान कटते ही लाइसेंस अपने-आप रद्द हो जाएगा।

​फर्जी चालान संदेशों और साइबर ठगी से रहें सतर्क

डिजिटल दौर में ई-चालान के नाम पर साइबर ठगों द्वारा ठगी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ठग वाहन चालकों के मोबाइल पर फर्जी संदेश भेजते हैं कि उनका चालान बकाया है और तुरंत भुगतान न करने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। संदेश के साथ एक अनजान लिंक भी भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करने से बैंक खाते और व्यक्तिगत गोपनीय जानकारियां चोरी होने का बड़ा खतरा रहता है।

​विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक के जरिए भुगतान करने से बचें। अपने बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। चालान की वास्तविक स्थिति की जांच और उसका भुगतान केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों, अधिकृत ऐप्स या सरकारी पेमेंट सेंटर्स के माध्यम से ही करें। किसी भी बिचौलिए या अनधिकृत व्यक्ति के हाथ में पैसे न दें।

​सड़क सुरक्षा को लेकर क्या बोले केसी जैन?

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि चालान को कभी भी केवल एक आर्थिक दंड के रूप में नहीं देखना चाहिए; यह सड़क पर सुरक्षित रहने और यातायात नियमों के पालन की याद दिलाने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को अपने कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि कभी गलत चालान कट जाए, तो घबराने या विवाद करने के बजाय निर्धारित समय के भीतर उचित साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी और साइबर धोखाधड़ी से बचा जा सके।