सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ पर राजनीतिक घमासान; भाजपा और जदयू ने आपातकाल, 1984 के दंगों और 2004 के घटनाक्रम पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की हाल ही में रिलीज हुई आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ को लेकर देश की सियासत में जोरदार उबाल आ गया है। विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेताओं ने इस पुस्तक में किए गए उल्लेखों, दावों और ऐतिहासिक घटनाओं पर सोनिया गांधी के नजरिये को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नेताओं का आरोप है कि इस संस्मरण के जरिए कांग्रेस के अतीत और नेहरू-गांधी परिवार से जुड़ी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है।

सीआर केसवन का तीखा हमला— ‘यह व्हाइटवॉशिंग है’

चेन्नई में एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोनिया गांधी की इस आत्मकथा को आड़े हाथों लेते हुए इसे ‘व्हाइटवॉशिंग’ (लीपापोती) करार दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि इस किताब का नाम ‘बेलॉन्गिंग’ (अपनापन) के बजाय ‘व्हाइटवॉशिंग’ होना चाहिए था, क्योंकि इसके माध्यम से कांग्रेस शासनकाल की गंभीर भूलों को सही ठहराने और ऐतिहासिक तथ्यों को अपने अनुकूल पेश करने का प्रयास किया गया है।

​केसवन ने बाबरी मस्जिद विवाद, 1984 के सिख विरोधी दंगों, बाटला हाउस मुठभेड़ और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों से जुड़े सोनिया गांधी के बयानों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि क्या सोनिया गांधी ने 1984 के उन भीषण दंगों में मारे गए निर्दोष सिखों और देश की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति कभी इसी तरह की संवेदना व्यक्त की थी?

​बाटला हाउस मुठभेड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या वहां मारे गए संदिग्धों के प्रति संवेदना जताने वाली सोनिया गांधी ने देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के बलिदान को भी उसी प्राथमिकता से याद किया? इसके अलावा, उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार की सुस्त और कमजोर प्रतिक्रिया का भी किताब में जिक्र न होने पर आपत्ति जताई। आपातकाल के मुद्दे पर केसवन ने कहा कि किताब में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस फैसले को सामान्य बताने और उसका बचाव करने की कोशिश की गई है, जबकि उस दौर में नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार पूरी तरह निलंबित कर दिए गए थे।

2004 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के दावे पर भी विवाद

​इस बीच, पटना में जदयू सांसद संजय कुमार झा ने वर्ष 2004 के उस चर्चित राजनीतिक घटनाक्रम पर सवाल उठाए, जिसमें सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का जिक्र किया गया है। संजय कुमार झा ने दावा किया कि असलियत यह थी कि उस समय समाजवादी पार्टी (SP) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया था। उनके मुताबिक, सरकार बनाने और पद हासिल करने के लिए पर्याप्त आंकड़े जुटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जरूरी संख्याबल नहीं मिल पाया था।

आपातकाल के संदर्भ में सोनिया गांधी के कथित बयानों पर भी झा ने हैरानी जताई और कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, ऐसे में यह कहना अटपटा है कि आपातकाल कुछ खास लोगों की सलाह पर लागू हुआ था।

दूसरी ओर, भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने भी इस आत्मकथा को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि सोनिया गांधी के इस तरह लिखने से देश की जमीनी हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का गला घोंटने और नागरिकों को जेलों में ठूंसने के इतिहास को याद करते हुए कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

​रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बड़े दावे

​उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में एक बयान देते हुए वर्ष 2004 के घटनाक्रम पर एक नया दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी के ‘विदेशी मूल’ के होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। उनके अनुसार, बाद में इसी राजनीतिक और संवैधानिक बाध्यता को सोनिया गांधी की ओर से ‘त्याग’ या प्रधानमंत्री पद खुद छोड़ने के फैसले के रूप में प्रचारित कर दिया गया।

इसके साथ ही, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को सांसद चुना है ताकि वे संसद के पटल पर स्थानीय जनता के मुद्दों को उठा सकें, लेकिन वे अमूमन सदन से नदारद रहते हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या राम मंदिर जाने के निर्णय पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे इस पवित्र कार्य के लिए काफी देर से पहुँचे हैं।