आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशों के क्रम में जनपद आगरा में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0” संचालित किया जा रहा है। अभियान को प्रभावी रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से बुधवार को माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा श्री संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं जूनियर डिवीजन स्तर के समस्त न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अभियान 2.0 को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक पत्रावलियों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाए, ताकि विवादों का समाधान सुलह-समझौते के माध्यम से संभव हो सके।
पिछले वर्ष बड़ी संख्या में मामलों का हुआ था निस्तारण
बैठक में डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने बताया कि पूर्व वर्ष में भी “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” चलाया गया था, जिसमें ऐसे मामलों को चिन्हित किया गया था जिनका निस्तारण सुलह वार्ता के जरिए किया जा सकता था।
अभियान के दौरान बड़ी संख्या में वादों का निस्तारण
मध्यस्थता के माध्यम से किया गया था, जिससे अभियान को सफलता मिली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0” के तहत अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है।
मीडिया से प्रचार-प्रसार में सहयोग की अपील
डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने जनपद आगरा की प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अपील की कि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन को इस अभियान की जानकारी मिले और उनके लंबित मामलों का सुलह-समझौते के जरिए शीघ्र निस्तारण संभव हो ।
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