फीस मांफी के मुद्दे पर अब कानूनी मदद लेंगे अभिभावक

Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। निरंतर फीस माफी के लिए संघर्षरत छात्र अभिभावक कल्याण संघ के पदाधिकारी गुरूवार को अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी के समक्ष पहुंचे व उनकी गैरमौजूदगी में उपस्थित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

सभी प्राइवेट स्कूलों की बैलेंस शीट की जांच की मांग भी की गई
ज्ञापन में जिला अधिकारी से 17 जून 2020 के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किए गए इस अधिनियम 18 के इस बदलाव से अवगत कराया जिसके अनुसार जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति जिसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं को इस वैश्विक महामारी की विषम परिस्थितियों में अपने अधिकारों का प्रयोग करके स्कूलों की फीस ऑनलाइन क्लास के अनुसार निर्धारण का अधिकार दिया है साथ ही जनपद के सभी प्राइवेट स्कूलों की बैलेंस शीट की जांच की मांग भी की गई साथ ही राज्य सरकारों के आदेशों की अवहेलना कर छात्रों को ऑनलाइन क्लास से हटाने व स्कूल से नाम काटने की धमकी देकर प्रताड़ित करने से अवगत कराते हुए इन स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की मांग की गई

कानूनी लड़ाई के साथ–साथ सड़क पर उतर कर लड़ाई की रणनीति बनाई जा रही है
संघ के अध्यक्ष हेमेंद्र गर्ग व मंत्री जगत बहादुर अग्रवाल ने कहा कि अब कानूनी लड़ाई के साथ-साथ सड़क पर उतर कर लड़ाई की रणनीति बनाई जा रही है इस अवसर पर शशी भानु गर्ग, हेमेंद्र गर्ग, जगत बहादुर अग्रवाल, सुनील शर्मा, अंकुर बंसल, विजय प्रकाश, नरेंद्र चतुर्वेदी आदि उपस्थित थे

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