शिक्षक नेता डॉ. देवी सिंह नरवार की पहल पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए नोशनल वेतनवृद्धि हेतु विशेष अभियान के निर्देश

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Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat. राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. देवी सिंह नरवार ने सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को एक नोशनल वेतनवृद्धि दिए जाने के संबंध में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा डॉ. आर.पी. शर्मा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक-दो श्री विश्व प्रताप सिंह से उनके कार्यालयों में भेंटकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने शासनादेशों के आलोक में पात्र पेंशनर्स को आर्थिक लाभ देने हेतु वार्ता की।

शासनादेशों की अनदेखी से शिक्षकों में असंतोष

डॉ. नरवार ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को अवगत कराया कि शासनादेश संख्या 11/2024, दिनांक 12 जून 2024, तथा 25 जून 2024 और 25 सितंबर 2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी को एक नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया गया था कि वर्ष 2006 से 2016 के मध्य सेवानिवृत्त पेंशनर्स को भी यह वेतनवृद्धि दी जाएगी। परंतु, शिक्षा विभाग की शिथिलता के कारण कई पात्र पेंशनर्स को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है।

शिक्षा निदेशक के आदेशों की अनदेखी

डॉ. नरवार ने बताया कि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा 12 दिसंबर 2024 एवं 13 फरवरी 2025 को प्रदेश के सभी मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया गया था कि नोशनल वेतनवृद्धि जोड़कर पेंशन एवं ग्रेच्युटी की पुनर्गणना की जाए। इसके बावजूद कई विद्यालयों में इस आदेश की अवहेलना हो रही है।

प्रशासन की पहल, लेकिन असमंजस बरकरार

संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. आर.पी. शर्मा ने तत्काल उप शिक्षा निदेशक श्री मनोज गिरि से वार्ता कर पेंशनर्स को नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी की गणना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक निदेशालय से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को सत्र लाभ मिल चुका है, वे नोशनल वेतनवृद्धि के हकदार होंगे या नहीं। इस पर डॉ. नरवार ने तर्क दिया कि सभी पेंशनर्स को सत्र लाभ मिला है, अतः यदि इसे बाध्यता माना गया, तो कोई भी शिक्षक नोशनल वेतनवृद्धि का अधिकारी नहीं रहेगा।

विशेष अभियान के निर्देश, लेकिन आंदोलन की चेतावनी

डॉ. नरवार के ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक-दो श्री विश्व प्रताप सिंह ने सभी बालिका विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि पेंशनर्स की पत्रावलियाँ तत्काल कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएं।

इसके अलावा, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने 10 मार्च 2025 को विशेष अभियान चलाकर इस प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश जारी किए हैं।

यदि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ पेंशनर्स को नहीं मिला, तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। डॉ. नरवार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान नीति से पेंशनर्स को आर्थिक क्षति हो रही है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों के समक्ष शिक्षकों की न्यायिक माँग

इस ज्ञापन के दौरान जिला ऑडिनेटर डॉ. के.पी. सिंह सहित अन्य शिक्षाविद् उपस्थित रहे। शिक्षकों ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एकजुट होकर प्रशासन से तत्काल न्यायोचित कार्यवाही की मांग की है।

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