केंद्र की मोदी सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंज़ूरी दे दी है. पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया. नीलामी जुलाई के अंत में होगी. इसमें 72 गीगा हर्ट्ज़ की नीलामी होगी और इसकी वैधता 20 वर्षों की होगी. सरकार का कहना है कि 5G की गति 4G से 10 गुना अधिक होगी और जल्द ही ये सेवा शुरू कर दी जाएगी.
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिज़िटल कनेक्टिविटी सरकार के डिज़िटिल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उसकी नीति का अहम हिस्सा रही है.
बयान में कहा गया है कि भारत में ख़ासकर मोबाइल ब्रॉडबैंड लोगों की दैनिक ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन गया है. 2015 से 4जी के विस्तार के कारण इसमें तेज़ी आई. वर्ष 2014 में 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मुक़ाबले इस समय ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं.
-एजेंसियां
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