केन्द्रीय सेवा पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न
सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने की मांग
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Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat. आगरा। केन्द्रीय सेवा पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.) उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज होटल ओपल कोर्टयार्ड, एलआईसी ट्रेनिंग सेंटर के समीप, राष्ट्रीय राजमार्ग, आगरा में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शहरों से आए पेंशनर्स एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया और सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।
उद्घाटन सत्र एवं स्वागत समारोह
बैठक की शुरुआत आगंतुक सदस्यों के परिचय से हुई। इसके बाद बनारस से पधारे एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री के.एन. राय की अनुमति से विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों का आगरा के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया गया।
आर्थिक स्थिति की समीक्षा और बैलेंस शीट प्रस्तुत
कार्यक्रम के दौरान गत बैठक की कार्यवाही का वाचन किया गया तथा 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट प्रस्तुत की गई। महासचिव श्री राजीव वाजपेयी ने संगठन की वर्तमान वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला।
पेंशन से जुड़ी समस्याएं और समाधान की मांग
बैठक में संगठन सचिव श्री किशोरी सिंह राजपूत ने नगर निगम एवं नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि पेंशन एवं अन्य देयकों के भुगतान में देरी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं निदेशालय स्तर पर अनियमितताओं के कारण पेंशनर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग
सदस्यों ने मांग की कि राज्य सरकार एवं अन्य विभागों की तरह निकाय कर्मियों को भी कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएं। सेवानिवृत्त कर्मी आर्थिक तंगी के कारण उचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
पेंशन भुगतान में देरी पर चिंता
सदस्यों ने अवगत कराया कि स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ द्वारा पेंशन निर्धारण में अत्यधिक देरी की जा रही है, जिससे पेंशनर्स को बार-बार निदेशालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई मामलों में शासनादेशों की गलत व्याख्या कर पेंशन पर अनावश्यक रोक लगा दी जाती है।
शासन को पत्र प्रेषित, निदेशालय में सुधार की मांग
महासचिव श्री राजीव वाजपेयी ने बताया कि संगठन द्वारा सेवानिवृत्त पेंशन कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा एवं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को पत्र भेजा गया है।
इस पत्र में निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी गईं:
- पिछले एक वर्ष से समय पर पेंशन न मिलने की समस्या का समाधान किया जाए।
- निदेशालय में पेंशन कार्य देख रहे अयोग्य कर्मचारियों को हटाकर योग्य कर्मियों की नियुक्ति की जाए।
- निकाय कर्मियों को भी कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएं, जिससे वे आर्थिक संकट के बावजूद उचित इलाज करा सकें।
किशोरी सिंह राजपूत ने क्या कहा
संगठन सचिव एवं कार्यकम के संचालक श्री किशोरी सिंह राजपूत द्वारा वर्तमान में आगरा में रह रहे विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका के सदस्यों की समस्याओं के निराकरण हेतु संगठन से सहयोग की मांग की गई। उपस्थित अनेक सदस्यों द्वारा पेंशन में स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा की जा रही अनियमिताओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।
प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं:
- अध्यक्ष: श्री के.एन. राय (से.नि. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम बनारस)
- महासचिव: श्री राजीव वाजपेयी (से.नि. महाप्रबंधक, जल संस्थान, लखनऊ)
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष: श्री वंशराज सिंह (बनारस)
- कार्याध्यक्ष: श्री महेश चंद शर्मा (बरेली)
- कोषाध्यक्ष: श्री कृष्ण मुरारी शर्मा (मुरादाबाद)
- अन्य पदाधिकारी: श्री राजेश कुमार जौहरी (बदायूं), श्री सुरेश सरण जौहरी (मथुरा), श्री सतीश चंद शर्मा (बनारस), श्री अशोक कुमार शर्मा (मथुरा) आदि।
आगरा से श्री डी.एस. चौधरी (सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता), श्री एस.पी. सिंह (सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता), श्री सतीश चंद, श्री अतुल पांडेय, श्री ए.के. सिंह (सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता, नगर निगम), श्री के.पी. सिंह (सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी), श्री आर.के. सिंह (सेवानिवृत्त अपर नगर आयुक्त), श्री चरन सिंह बघेल, श्री पी.के. शर्मा (सेवानिवृत्त सहायक अभियंता), श्री एन.सी. द्विवेदी, श्री रमा शंकर राम, श्री दया शंकर सिसोदिया (सेवानिवृत्त सहायक अभियंता), श्री उत्तम सिंह (सेवानिवृत्त अभियंता), श्री अतर सिंह (सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता) एवं श्री गिर्राज सिंह (सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, नगर निगम) आदि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का समापन एवं अध्यक्षीय संबोधन
बैठक के अंत में कार्यक्रम का संचालन श्री किशोरी सिंह राजपूत ने किया। अध्यक्ष श्री के.एन. राय ने सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि संगठन सेवानिवृत्त कर्मियों की सभी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही बैठक का समापन किया गया।
✍ संपादकीय टिप्पणी
सेवानिवृत्त कर्मी जिन्होंने वर्षों तक नगर निगम और नगर पालिकाओं में सेवाएं दीं, वे आज पेंशन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह न केवल एक प्रशासनिक विफलता है, बल्कि एक सामाजिक अन्याय भी है।
सरकार को चाहिए कि निकाय कर्मियों को भी अन्य विभागों की भांति सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह अत्यंत आवश्यक है कि पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए और निदेशालय में योग्य कर्मियों की नियुक्ति कर पेंशन भुगतान में हो रही अनियमितताओं को रोका जाए।
यदि इन मुद्दों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो सेवानिवृत्त कर्मियों के अधिकारों के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता पड़ सकती है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे इन मांगों को गंभीरता से लें और शीघ्र निर्णय लें ताकि पेंशनर्स का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।
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