यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस व पीएसी की भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही नई ओडीओपी नीति 2.0 योजना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई। वहीं कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास समेत विभिन्न विभागों के दस प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
साथ ही शहरों में हरियाली बढ़ाने को अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई। ओडीओपी योजना में परियोजना लागत एक करोड़ तक बढ़ाने, मार्जिन मनी की सीमा बढ़ाने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। ओडीओपी में नए उत्पाद जोड़े जाएंगे।
अग्निवीरों को आरक्षण कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है। योगी कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस और पीएससी भर्ती में आरक्षण देने का फैसला हुआ। आरक्षी नागरिक पुलिस और पीएसी प्रशिक्षण में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिल गया है। इसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है।
अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण का प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण का प्रस्ताव व डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मंजूर हो गया है।
राज्य में निवेश को बढ़ावा
योगी कैबिनेट से एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जाने और पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। नोएडा मे हल्दी राम स्नेक्स निर्माण परियोजना मंजूर कर ली गई है। हल्दीराम 662 करोड़ का निवेश करेगी।
पर्यटकों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी
पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को भी मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाएं बेहतर होंगी।
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