योगी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मुहर, आगरा में निजी विश्विद्यालय को मिली मंजूरी

सीएम योगी ने मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराए जाने हेतु मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया है. वहीं मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ है.

यूपी की योगी सरकार ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है उनमें उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्ताव, पर्यटन विभाग के 2 प्रस्ताव, औद्योगिक विकास के तीन प्रस्ताव, कृषि विभाग के दो प्रस्ताव, खाद्य विभाग का एक प्रस्ताव, वित्त विभाग का एक प्रस्ताव, संस्कृत शिक्षा विभाग प्रस्ताव, गृह विभाग के तीन और हथकरघा विभाग का एक प्रस्ताव पास हुआ है.

निजी क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालय की स्थापना

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या, महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बिल्हौर कानपुर नगर, शारदा विश्व विद्यालय आगरा, जीएस विश्वविद्यालय हापुड़ और फ्यूचर विश्व विद्यालय बरेली की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया है.

प्रदेश के संस्कृत विद्यालय के मानदेय शिक्षकों को बड़ी राहत

प्रदेश में संस्कृत के पठन पाठन को गति देने में लगी प्रदेश सरकार ने यहां पर काम कर रहे मानदेय शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शासन ने प्रदेश के 570 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में पहले से पढ़ा रहे 518 मानदेय शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने को हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने इनका कार्यकाल नई नियुक्ति होने तक दो सत्र के लिए बढ़ाने की सहमति दी है। साथ ही इन विद्यालय व राजकीय संस्कृत विद्यालय के खाली 850 पदो के सापेक्ष भी मानदेय पर नियुक्ति करने की सहमति दी है। इससे संस्कृत विद्यालय में पठन पाठन को काफी सहयोग मिलेगा।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में प्रस्ताव पास हुआ है.

वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित एनएच 31 गाजीपुर से बलिया- मांझी घाट ग्रीन फील्ड परियोजना के संरेखण में प्रभावित ग्राम सभा की भूमि एनएचएआई को निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है.