मथुरा में लॉकडाउन के बाद बिजली बिलों से व्यापारी परेशान

Mathura (Uttar Pradesh, India)। मथुरा। उत्तर प्रदेश के उद्योगपति और व्यापारियों को विद्युत बिलां में लोकडाउन और अनलॉक अवधि में फिक्स चार्ज और औसत के आधार का सही आकलन किया जाना जरूरी है। जिन व्यापारी और उपभोक्ताओं की पंजीकरण आदि कार्यों की तिथि लाकडाउन में निकल गयी है उन्हें मौका देते हुए तिथि को 31 जुलाई तक बढ़ाने की मांग फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से की है।

फेडरेशन के जिलाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा है कि विश्व के साथ ही भारत की जनता भी कोरोना महामारी से त्रस्त है और इस समय व्यापारी और उद्योगपतियों को भारी आर्थिक नुकसान के दौर से गुजरना पड़ रहा है। 25 मार्च से लॉकडाउन घोषित हुआ लेकिन लगभग 20 मार्च से ही व्यापार और उद्योग प्रभावित रहे हैं। 25 मार्च से 30 मई तक केवल आवश्यक वस्तुओं की इकाइयों का जो कि 8 से 10 बैठती हैं को छोड़ भी दें तब भी जून के महीने में भी व्यापार और उद्योग बुरी तरह प्रभावित है, बाबजूद इसके उद्योगों ने और व्यापारियों ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने श्रमिक और कर्मचारियों का आर्थिक सहयोग किया है।

विद्युत बिलों में बड़ी खामियां सामने आ रही हैं

इस गंभीर आर्थिक दौर में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल सरकार से मांग करता है कि जो विद्युत बिलों में फिक्स चार्ज और औसत यूनिट का आधार माना गया है वह तो चालू समय के उद्योग और व्यापार का है जो कि लॉकडाउन और अनलॉक फेज में विद्युत बिल की गणना में व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि इस अवधि में कारोबार हुआ ही नहीं तो फिर कारोबार के चलते समय के औसत को आधार क्यों माना गया है इसी कारण विद्युत बिलों में बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कारण व्यापारी और उपभोक्ता विभाग में एकत्र होना भी नहीं चाहते क्योंकि इससे मानकों का उल्लंघन होता है।

लॉकडाउन में अनेक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ऐसे रहे जहां अभी स्मार्ट मीटर नहीं लग पाए हैं और मीटर रीडिंग लॉकडाउन के कारण नहीं हुई तो उसमें भी विद्युत बिलों की गणना राशि में भारी अंतर आ रहा है। यह सही है कि उद्योगपति और व्यापारी सदैव सरकार के सहयोगी रहे हैं और आज भी हैं। परंतु आज व्यापारी को कारोबार बंद रहने के कारण अपने विद्युत बिलो में छूट रूपी सहयोग की आवश्यकता है। जिससे इस विपरीत परिस्थिति में आपसी तालमेल न टूटने पाए। ये रखी हैं फेडरेशन ने सरकार के सामने मांगे

-विद्युत बिल में फिक्स चार्ज से छूट तीन माह की जाए

-औसत का सही आकलन करके विद्युत बिल निर्गत किए जाएं

-जिन शहरी अथवा ग्रामीण उपभोक्ताओं के आवेदन की पंजीकरण समय सीमा लॉकडाउन में समाप्त हुई है उन्हें यथा स्थिति रखते हुए का 31 जुलाई तक बढ़ाना न्याय संगत है ऐसा परिवहन विभाग ने भी किया है।

उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग को ज्ञापन दिया

फेडरेशन प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन फेडरेशन ने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग को ज्ञापन दिया। जिसमें प्लास्टिक की पॉलीथिन के प्रतिबन्ध को लेकर स्थानीय प्रशासन व्यापारियों का और छोटे दुकानदारों का अनावश्यक उत्पीड़न कर व्यापारियों से मनमाफिक जुर्माना बसूल रहा है और एक भय का वातावरण छोटे दुकानदारों में बना हुआ है जबकि शासनादेश स्पष्ट नहीं है कि जो वस्तुएं जैसे ब्रैड कुरकुरे, पानी के पाउच, दूध के पाउच जो की बड़ी-बड़ी कंपनियां पोलिथिनो में पैक करके बिक्री कर रही है क्या सरकार ने उन पर कोई रोक लगायी है आदेश में स्पष्ट नहीं है और अन्य प्रदेशों से भी पॉलीथिन बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों में आती है जबकि उन प्रदेशों में पॉलीथिन प्रतिबंधित है जिसमे बड़े पैमाने पर दिल्ली और गुजरात उत्पादन कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल, महामंत्री सुभाष सैनी, महानगर मथुरा अध्यक्ष रास बिहारी अग्रवाल, नानकचन्द महावर, राकेश तोमर, दीपक चतुर्वेदी आदि शामिल रहे।