आगरा: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए आगरा जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में चुनाव से पहले पूरे जिले में वल्नरेबिलिटी मैपिंग (Vulnerability Mapping) कराई जाएगी।
इस विशेष प्रक्रिया के तहत उन तमाम गांवों, मजरों और विशिष्ट मतदाता समूहों की बारीकी से पहचान की जाएगी, जहाँ दबंगों, बाहुबलियों या अन्य प्रभावशाली व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा मतदाताओं को डराने-धमकाने, उन पर अनुचित दबाव बनाने या फिर प्रलोभन देकर स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका जताई जाती है। ऐसे संवेदनशील मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों को भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शनिवार को स्थानीय सूरसदन प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों ने उपस्थित अधिकारियों को मैपिंग की पूरी प्रक्रिया, उसके मूल उद्देश्यों और शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सटीक रिपोर्ट तैयार करने के तौर-तरीकों की विस्तार से जानकारी दी।
संवेदनशील मतदाताओं और दबंगों की होगी सख्त पहचान
प्रशिक्षण सत्र के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग का मुख्य उद्देश्य ऐसे संवेदनशील मतदाताओं और भौगोलिक क्षेत्रों की सटीक पहचान करना है, जहाँ भय, धमकी, अनुचित दबाव, लालच या बाहुबल के कारण आम लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा से मतदान नहीं कर पाते हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों का स्वयं जमीनी भ्रमण करेंगे और पिछले चुनावों के आपराधिक व प्रशासनिक रिकॉर्ड, स्थानीय खुफिया सूचनाओं तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों का अध्ययन करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट में इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि मतदाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के पीछे स्थानीय स्तर पर कौन-कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं।
संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई जाएगी पुलिस की चौकसी और निगरानी
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने इस दौरान सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे केवल मतदान केंद्र परिसर तक ही सीमित न रहें, बल्कि दूर-दराज के गांवों और मजरों के भीतर जाकर ऐसे व्यक्तियों, तत्वों व समूहों की शिनाख्त करें जो शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को बाधित या प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अतिसंवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के बाद वहाँ पर्याप्त अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
डीएम ने इस बात पर जोर दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा मतदाताओं से सीधा और सीधा संवाद स्थापित किया जाए, ताकि उन्हें पूरा भरोसा दिलाया जा सके कि चुनाव के दौरान वे बिना किसी डर, खौफ या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वल्नरेबिलिटी पैदा करने वाले उपद्रवी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।
मतदान केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं का होगा सत्यापन
जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय और रैंप जैसी मूलभूत सुविधाओं का समय रहते स्थलीय निरीक्षण कर लें। उन्होंने सभी अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर पूरी तरह तथ्यपरक और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए 1950 मतदाता हेल्पलाइन और ‘सी-विजिल’ (cVigil) एप के उपयोग की भी विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से आम नागरिक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत सीधे चुनाव आयोग तक पहुँचा सकते हैं।
बैठक के अंत में डीएम ने स्पष्ट किया कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग का एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का सुरक्षित अवसर प्रदान करना है। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी मतदाता को डराने या प्रभावित करने के प्रयास को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह, एडीएम प्रोटोकॉल अमरेंद्र कुमार वर्मा, अपर पुलिस उपायुक्त राजकुमार सिंह, एसडीएम नरेंद्र गंगवार सहित जिले के तमाम सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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