यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर मथुरा में भाजपा की दो दिवसीय चिंतन बैठक 16 नवंबर से; संघ और संगठन का शीर्ष नेतृत्व रहेगा मौजूद

मथुरा/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आगामी 16 और 17 नवंबर को कान्हा की नगरी मथुरा में पार्टी की अति महत्वपूर्ण दो दिवसीय ‘चिंतन बैठक’ आयोजित होने जा रही है। पूर्व में यह बैठक 3 और 4 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, जिसे किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया था।

​मथुरा में होने जा रही इस हाईप्रोफाइल बैठक में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत केंद्र और राज्य का शीर्ष नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेगा।

आरएसएस देगा सरकार और संगठन का फीडबैक, इन मुद्दों पर होगा महामंथन

​सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मथुरा की इस चिंतन बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तृत रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे।

​बैठक के दौरान संघ (RSS) जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों और योगी सरकार व संगठन के कामकाज पर अपनी विस्तृत फीडबैक रिपोर्ट सौंपेगा। इसके अलावा बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड, चुनाव प्रबंधन, बूथ रणनीति, सोशल मीडिया नैरेटिव और आगामी बड़े रैलियों व रोड-शो की रूपरेखा पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

​22 नवंबर से यूपी में मतदाता सूची अभियान; खुद सीएम योगी संभालेंगे कमान

​विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने के दावों के बाद उपजे सियासी घमासान को भाजपा ने बेहद गंभीरता से लिया है। मथुरा बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम रणनीति तय की जाएगी, जिसके बाद पार्टी पूरे प्रदेश में 22 से 24 नवंबर तक व्यापक ‘मतदाता सूची अभियान’ चलाएगी।

​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 24 नवंबर तक इस महाअभियान का सीधे नेतृत्व करेंगे। अभियान से पूर्व 16 से 21 नवंबर तक जिला और विधानसभा स्तर पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

अभियान के दौरान नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, महिला मतदाताओं का पंजीकरण कराने और सूची की त्रुटियों को सुधारने पर विशेष जोर दिया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दो से तीन बूथों की जिम्मेदारी दी जाएगी और इस पूरे अभियान की दैनिक स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी।