यूपी में NHM संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू; एक से दूसरे जिले में हो सकेगा तबादला, ग्रेच्युटी और बीमा का भी प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस नई नीति के लागू होने के बाद अब संविदा कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में भी अपना तबादला करा सकेंगे।

​हर तीसरे साल होगा स्थानांतरण

लंबे समय से संविदा कर्मचारी इस नीति को लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न स्तरों पर धरना-प्रदर्शन और आंदोलन भी किए थे। कर्मचारियों की इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने अब स्थानांतरण नीति को अमलीजामा पहना दिया है।

तैयार की गई नई व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक संविदा कर्मचारी का सामान्यतः तीसरे वर्ष स्थानांतरण हो सकेगा। इस नीति के आने से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने गृह जनपद या मनचाही जगहों पर जाने के लिए परेशान थे।

ग्रेच्युटी, ईपीएफ और 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव

तबादला नीति के साथ-साथ सरकार संविदा कर्मियों के वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य बड़े प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है। इसके तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, ईपीएफ (EPF) और ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने का एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

​इसके अलावा, सरकारी और नियमित नियुक्तियों में संविदा कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसके तहत भविष्य की सरकारी भर्तियों में संविदा कर्मियों को अधिकतम 15 अंकों का भारांक (Weightage) और आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट दिए जाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है।

कर्मचारियों में खुशी की लहर, संघ ने दी प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस नीति के आने से अब तबादलों में किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं चल सकेगी। सभी आवेदन निर्धारित नीति के दायरे में होंगे और पूरी प्रक्रिया एक निश्चित समयावधि के भीतर पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इस कदम से संविदा कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वे पूरी निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे।