“मिशन 2027 के लिए बसपा की बिछने लगी बिसात: पहले टिकट बांटने की रणनीति से कितनी मजबूत होगी मायावती की पार्टी?”

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने अपनी चुनावी तैयारियों और रणनीतिक गतिविधियों को काफी तेज कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने युवा चेहरे आकाश आनंद को एक बार फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें चुनावी मैदान में सक्रिय कर दिया है। बसपा इस बार प्रत्याशियों के समय से चयन, बूथ स्तर पर संगठन को धार देने और विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ संवाद स्थापित करने की नीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में आगरा की एत्मादपुर सीट से सर्वेश बघेल और खेरागढ़ सीट से नीरज रावत के नाम चर्चाओं में आने से सियासी हलचल तेज हो गई है।

​जल्दी प्रत्याशी घोषणा की रणनीति और उसके नफा-नुकसान

बसपा यदि चुनाव से काफी पहले अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर रही है, तो इसके पीछे उम्मीदवारों को क्षेत्र में पर्याप्त समय देने की सोची-समझी रणनीति है। इससे प्रत्याशी को अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसम्पर्क बढ़ाने, पुराने समर्थकों को पुनर्जीवित करने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अवसर मिल जाता है। साथ ही, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने और स्थानीय समस्याओं को गहराई से समझने में मदद मिलती है।

​हालांकि, इस रणनीति के कुछ अपने जोखिम भी हैं। टिकट की घोषणा समय से पहले होने पर पार्टी के भीतर अन्य दावेदारों की नाराजगी, स्थानीय स्तर पर विरोध और बदलते सियासी समीकरणों को संभालना नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

​आकाश आनंद की वापसी और संगठनात्मक परीक्षा

​आकाश आनंद को दोबारा सक्रिय करने के पीछे पार्टी का मुख्य उद्देश्य युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश भरना है। उनकी जनसभाओं के माध्यम से बसपा अपने राजनीतिक संदेश को नए मतदाताओं तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इसका वास्तविक प्रभाव केवल सभाओं में जुटने वाली भीड़ से नहीं, बल्कि उसके बाद की जाने वाली ठोस संगठनात्मक गतिविधियों से आंका जाएगा।

​बसपा इस बार बूथ और सेक्टर स्तर पर कमेटियों को सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दे रही है। पार्टी की योजना के तहत दस बूथों को मिलाकर एक सेक्टर बनाने और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने की बात सामने आई है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने और समन्वय स्थापित करने में ये कमेटियां अहम भूमिका निभाती हैं।

भाईचारा समितियों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग साधने की जुगत

​बसपा की रणनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न जातियों और समुदायों के साथ संवाद बढ़ाना है। आगरा में मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग भाईचारा समितियों के संयोजकों की नियुक्ति इसी दिशा में उठाया गया कदम है। पार्टी अपने परंपरागत दलित वोट बैंक के साथ-साथ अन्य सामाजिक समूहों तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है।

​वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा ने तब ‘सोशल इंजीनियरिंग’ का सफल फार्मूला अपनाया था। हालांकि, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। एत्मादपुर से सर्वेश बघेल के नाम की चर्चा को इस क्षेत्र के बहुसंख्यक बघेल मतदाताओं को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जबकि खेरागढ़ से नीरज रावत को मैदान में उतारकर पार्टी ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जातियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

​पिछली हार से सबक और नई चुनौतियां

बसपा के सामने इस वक्त केवल उम्मीदवार तय करने भर की चुनौती नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा था, और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था, जिसके चलते वोट प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में अपने खिसके हुए जनाधार को वापस पाना और मतदाताओं का भरोसा जीतना पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

इसके अलावा, बसपा के सामने अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी और भाजपा के पाले में जाने से रोकने की भी चुनौती है। साथ ही, युवा नेतृत्व के मोर्चे पर आकाश आनंद के सामने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता से मुकाबला करने की भी बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल, 2027 के रण में मायावती की यह रणनीति और आकाश आनंद का नेतृत्व बसपा के दिन कितने बदल पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।