​‘छात्रों की गूंज’ एंथम के साथ कांग्रेस का युवा संकल्प: राहुल गांधी बोले—’जब तक छात्रों को नहीं मिलेगा न्याय, तब तक जारी रहेगा संघर्ष’

​नई दिल्ली/देहरादून। देश भर में व्याप्त पेपर लीक, भर्ती घोटालों और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। ‘छात्रों की गूंज’ (Chhatron Ki Goonj) अभियान के अंतर्गत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुँचेंगे। वे यहाँ युवाओं के भविष्य और न्याय के लिए छेड़ी गई इस लड़ाई को और बुलंद करते हुए छात्र-छात्राओं के साथ सीधा संवाद करेंगे।

​युवाओं के संघर्ष का प्रतीक बना ‘छात्रों की गूंज’

कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ‘छात्रों की गूंज’ केवल एक एंथम या अभियान नहीं, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की सामूहिक आवाज है जो अपने शिक्षा के अधिकार और बेहतर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई किसी एक दल या संगठन की नहीं, बल्कि देश की भावी पीढ़ी के भविष्य की है। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, “जब तक पेपर लीक पर कठोर कानून नहीं बनता और दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक छात्रों के न्याय की यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।”

​एंथम के जरिए जगाया जा रहा जोश

कांग्रेस ने युवाओं में जोश भरने के लिए एक विशेष एंथम भी जारी किया है, जिसके बोल हैं “बहुत हुआ, चलो युवा, हाथ से हाथ जोड़ के, अन्याय का घड़ा फोड़ के। युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन तब हिल जाएंगे, छात्रों की गूंज, ये है छात्रों की गूंज।”

​एनएसयूआई (NSUI) के पूर्व अध्यक्ष वरुण चौधरी ने इस अभियान पर जोर देते हुए कहा कि जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में यह अभियान देशभर के युवाओं की उम्मीदों और उनके बदलाव के संकल्प का प्रतीक बन चुका है। यह एंथम शिक्षा में पारदर्शिता, न्याय और समान अवसरों की मांग करने वाली करोड़ों आवाजों को एक मंच प्रदान कर रहा है।

​देहरादून में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

देहरादून में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर छात्र संगठनों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राहुल गांधी का यह दौरा युवाओं के बीच पैठ बनाने और उन्हें सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद करने की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि वह युवाओं के भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और ‘शिक्षा क्रांति’ के माध्यम से ही बदलाव संभव है।